पुणे -कोंढवा परिसरात संरक्षक भिंत कोसळून झालेल्या अपघाताप्रकरणी दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. तसेच, यापुढे चुकीचे काम करणाऱ्या बिल्डरांचे धाडस व्हायला नको. यासाठी त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवरा आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी १ जुलैला विधानसभेत केली
कोंढवा परिसरात संरक्षक भिंत कोसळून १५ मजूर ठार झाल्याप्रकरणी विरोधकांनी आज विधानसभेत मुद्दा उपस्थित केला होता. अशा प्रकारची दुर्घटना घडल्यानंतर दोन-चार दिवस त्याची चर्चा होते. नंतर मात्र त्याकडे दुर्लक्ष होते. बांधकाम व्यावसायिक दोन-तीन महिने बेपत्ता राहतात. पुढे त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. या सर्व गोष्टींकडे अजित पवारांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
गुंठेवारीची हजारो बांधकामे कोंढवे परिसरात सुरू आहेत. त्या ठिकाणी सुरक्षेचे कुठलेही निकष कामगारांसाठी पाळले गेले नाहीत. कामगारांची बांधकाम व्यावसायिकाने नोंदच ठेवली नसल्याने त्यांना मदत मिळण्यातही अडचणी येत आहे. बिल्डर करोडो रुपये कमावतात आणि संरक्षक भिंत कमकुवत बांधतात. याप्रकरणात जे कुणी बिल्डर असतील त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी पवार यांनी विधानसभेत केली.
कोंढवा दुर्घटनेतील संरक्षक भिंत खचली होती म्हणून सोसायटीतील नागरीकांनी ४ महिन्यांपूर्वी बिल्डरकडे भिंत बांधून देण्याची मागणी केली होती. मात्र त्याकडे बिल्डरने दुर्लक्ष केले. महापालिका आयुक्तांकडेही सोसायटीने ईमेलद्वारे तक्रार केली होती. मात्र, महापालिका आयुक्तांचेही याकडे दुर्लक्ष झाले असेल तर यापेक्षा दुर्दैव असू शकत नाही. असे सांगत याप्रकरणी जे दोषी असतील त्या सर्वांवर कारवाई करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली. या बांधकामाला ना हरकत प्रमाणपत्र देणाऱ्यांविरोधातही कारवाई करा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
कोंढवा दुर्घटनेतील जबाबदार बिल्डरला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी केली आहे. तसेच हे बांधकाम पुढे करण्याची परवानगी देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली. कोंढवा परिसरात बेकायदेशीर बांधकाम आहेत. नियमांचे उल्लंघन करून सुरू असलेल्या बांधकामांना पायबंद घाला, अशी मागणीही वळसे-पाटील यांनी केली आहे.
महसुलमंत्री आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे कोंढवा दुर्घटनेवरील निवेदन करताना म्हणाले, की या घटनेत १५ मजूरांचा मृत्यू झाला आहे. ३ जण जखमी आहेत. नातेवाईकांशी बोलून विमानाने मृतदेह पाठवले. प्रतिव्यक्ती ४ लाख मदत, पाच लाखाचा विमा अधिक मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत करू. ६ जणांची समिती नियुक्त करुन ८ दिवसात अहवाल येईल.
दोघांवर अटकेची कारवाई केली आहे. बांधकाम तात्काळ थांबवण्यात आले आहे. व्यावसायिकांचे सर्व परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. आर्कीटेक्चरांची नोंदणीला स्थगिती देऊन काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे, असे चंद्रकात पाटील म्हणाले.
