'आमचे फोन टॅप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल'

शरद पवार हे देशाचे महत्त्वाचे नेते आहेत. चार वेळा मुख्यमंत्री, देशाचे संरक्षणमंत्री आणि कृषी मंत्री देखील होते. शिवाय ते एका मोठ्या पक्षाचे प्रमुख आहेत. असे असताना त्यांची दिल्लीतील सुरक्षा काढली, याचा खुलासा गृहमंत्री अमित शाह यांना करावा लागेल. तसेच सुरक्षा काढल्याने आम्ही घाबरणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या ध्येय-धोरणांवर वैचारिक लढा देत राहू, असेही ते म्हणाले.

परभणी -मागच्या भाजप सरकारमध्ये विरोधक या नात्याने आम्ही काम करत असताना आमच्यासह आमच्या नेत्यांचे फोन बेकायदेशीररीत्या रेकॉर्डिंग करण्यात आले आहेत. याची माहिती आमच्याकडे आहे. ज्या कोणत्या नेत्यांच्या सांगण्यावरून हे अधिकारी फोनची रेकॉर्डिंग करत होते, त्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे राज्याचे अल्पसंख्यांक तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे. तर साईबाबांच्या जन्मस्थळाबद्दल पाथरीच्या बाजूने कौल देत त्यांनी राष्ट्रपतींच्या पुढे बोलणार नाही, याचा पुनरुच्चार केला.

पालकमंत्री नवाब मलिक हे प्रथमच जिल्हा दौऱ्यावर आले आहेत. उद्या (रविवारी) प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने त्यांच्या हस्ते झेंडावंदन होईल. तत्पूर्वी, आज (शनिवारी) त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन विभागाची बैठक घेतली. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

हेही वाचा -भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास आता एनआयएकडे; केंद्र-राज्य आमने सामने

मलिक पुढे म्हणाले, शरद पवार हे देशाचे महत्वाचे नेते आहेत. चार वेळा मुख्यमंत्री, देशाचे संरक्षणमंत्री आणि कृषी मंत्री देखील होते. शिवाय ते एका मोठ्या पक्षाचे प्रमुख आहेत. असे असताना त्यांची दिल्लीतील सुरक्षा काढली, याचा खुलासा गृहमंत्री अमित शाह यांना करावा लागेल. तसेच सुरक्षा काढल्याने आम्ही घाबरणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या ध्येय-धोरणांवर वैचारिक लढा देत राहू, असेही ते म्हणाले.

विरोधात असताना भाजपच्या सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी आमचे फोन रेकॉर्डिंग केल्याची माहिती आमच्याकडे आहे. त्याची चौकशी सुरू आहे. यामध्ये कोणत्याही नेत्यांच्या सांगण्यावरून ज्या अधिकाऱ्यांनी फोन रेकॉर्डिंग केले आहे त्यांच्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल, असे मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले आहे.

दरम्यान, सरकारच्या समान कार्यक्रमात प्रत्येक जिल्ह्याला वैद्यकीय महाविद्यालय देण्याचे ठरले आहे. त्यानुसार परभणीत त्यासाठी कार्यवाही होईल, असे सांगून त्यांनी यापूर्वीच्या सरकारने मंजूर केलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निर्णयाला बगल दिली. याशिवाय जिल्ह्याच्या नियोजन समितीत 156 कोटींचा विकास आराखडा मांडण्यात आला आहे. मात्र, मागच्या वर्षीच्या नियोजित आराखड्यापैकी 60 टक्के पैसा जिल्ह्याला उपलब्ध झाला होता. त्यापैकी केवळ 70 टक्के पैसे खर्च झाले आहेत.

हेही वाचा -कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे देणे घटनाबाह्य; गृहमंत्री अनिल देशमुखांचे वक्तव्य

त्यामुळे या ठिकाणच्या अधिकाऱ्यांनी अखर्चित पैशाचे नियोजन करून पुढील पैशाची मागणी करावी. उर्वरित 30 टक्के देखील निश्चितपणे मिळतील. तर ही बैठक सहा महिन्यानंतर झाली आहे. परभणीत महापालिकेच्या एका प्रभागात पोटनिवडणूक असल्याने आचारसंहिता लागू आहे. त्यामुळे विकासकामांच्या घोषणा आपण करणार नाही, असेही मलिक यांनी सांगितले.

पाथरी-शिर्डी वादावरील भूमिकेचा पुनरुच्चार -

दरम्यान, पाथरी-शिर्डीकरांच्या मध्ये निर्माण झालेल्या वादावर बोलताना त्यांनी रात्री माध्यमांकडे जो राष्ट्रपतींचा दाखला दिला होता, तोच पुन्हा दिला. ते म्हणाले, राष्ट्रपती रामनाथ गोविंद जेव्हा शिर्डीत आले तेव्हा त्यांनी पाथरी साईबाबांचे जन्मस्थळ आहे, असा उल्लेख केला आहे. त्यांच्याकडे काही पुरावे असतील, तेव्हाच त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे मी त्यांच्या पुढे जाऊन भाष्य करणार नाही तसेच ते योग्य होणार नाही, असे सांगून त्यांनी पाथरीच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी निधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून आम्ही निश्चितच पाथरीचा विकास करू, असेही मलिक यांनी सांगितले.

या बैठकीला खासदार संजय जाधव, आमदार डॉ. राहुल पाटील, आमदार बाबाजानी दुर्राणी, आमदार सुरेश वरपुडकर, आमदार मेघना बोर्डीकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विटेकर, जिल्हाधिकारी बी.पी. पृथ्वीराज, पोलीस अधीक्षक कृष्णकांत उपाध्याय, आयुक्त रमेश पवार यांच्यासह लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.