परभणी - 'कोरोना' विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने एमपीएससीमार्फत घेण्यात येणाऱ्या राज्य सेवा परीक्षा रद्द केल्या. त्यामुळे परीक्षार्थीमध्ये नाराजी आणि संताप निर्माण झाला. या परीक्षा नियोजित वेळेतच घ्याव्यात, या मागणीसाठी गुरुवारी) सायंकाळी परीक्षार्थ्यांनी परभणीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. मात्र, त्यांना कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर अडवण्यात आले होते. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या परीक्षार्थींनी याच ठिकाणी ठिय्या मांडून जोरदार निदर्शने केली. यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्यांजवळ येऊन त्यांचे निवेदन स्वीकारले.
जिल्हा कचेरीपुढे ठिय्या मांडून निदर्शने राज्यसेवा पूर्व परीक्षा नियोजित तारखेस म्हणजे 14 मार्चला घेण्याचे ठरले होते. यासाठी राज्य शासनाने हॉल तिकीट सुध्दा विद्यार्थ्यांना दिले होते. मात्र, शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचे अचानकपणे जाहिर केले. यापूर्वी राज्य शासनाने सहा वेळेस परीक्षा रद केली आहे. पुन्हा परत शासनाने परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने संतप्त झालेल्या परीक्षार्थींनी गुरुवारी सायंकाळी परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा धडकवला. परंतु कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनकर्त्यांना जिल्हा कचेरीच्या प्रवेशद्वारावरच अडवण्यात आले. यामुळे या परीक्षार्थींनी रस्त्यात ठिय्या मांडून शासन विरोधी जोरदार घोषणाबाजी करत निदर्शने केली. काही वेळानंतर उपविभागीय अधिकारी संजय कुंडेटकर यांनी परिक्षार्थ्यांची भेट घेऊन त्यांचे निवेदन स्वीकारले.
विद्यार्थ्यांनी केल्या या मागण्या -
परभणी जिल्ह्यातील राज्यसेवेच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून दिलेल्या निवेदनात विविध मागण्या मांडल्या आहेत. त्यानुसार नियोजित वेळेतच परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांची गैरसोय व मनस्ताप टाळावा, शासनाने दिलेल्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव हे कारण कुठल्याही दृष्टीने उचीत होणार नाही, असे या विद्यार्थ्यांनी म्हटले आहे. तसेच राज्यसेवा-2019 ही परीक्षा नियोजित तारखेलाच म्हणजेच 14 मार्चलाच घेण्यात यावी, महाराष्ट्रातील सर्व सरळ सेवा, नोकर भरती परीक्षा एम.पी.एस.सी. मार्फत पारदर्शक पध्दतीने घेण्यात यावी, 28 फेब्रुवारीला आरोग्य विभागाची झालेली परीक्षा रद्ध करण्यात यावी. त्यामध्ये भ्रष्ट्राचार झाल्याचा आरोप परीक्षार्थ्यांनी केला आहे.
तसेच महापरीक्षेच्या माध्यमातून झालेल्या सर्व परीक्षाची चौकशी करण्यात यावी, शासनाच्या सेवेतील असलेले रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावे, आदी मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. या सर्व मागण्या शासनाने त्वरीत मान्य करुन महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर होणार अन्याय दुर करावा, अन्यथा महाराष्ट्रातील सर्व विद्यार्थ्यांच्या उद्रेकास सामोरे जावे लागेल, असा इशारा देखील यावेळी देण्यात आला आहे.
