परभणी- मराठा आरक्षणासंदर्भातली सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सर्वच राज्यांतील आरक्षण अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार जोपर्यंत त्यांच्या अधिकारातील विषय मार्गी लावत नाहीत किंवा राज्याला अधिकार देत असताना 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाची अट शिथिल करत नाहीत, तोपर्यंत आरक्षणाचे प्रश्न कसे मार्गी लावायचे, हा प्रश्न राज्यापुढे कायम राहणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येणारे रस्ते आणि बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या निवासस्थानाच्या भूमिपूजनासाठी अशोक चव्हाण परभणी दौऱ्यावर आले होते. या कार्यक्रमानंतर माजी खासदार तुकाराम रेंगे यांच्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
'केंद्राने मराठवाड्यात दिलेले 24 पैकी 18 पॅकेजेस फेल' -
मराठवाड्यातील राष्ट्रीय महामार्गाचे 24 पैकी 18 पॅकेजेस फेल गेले आहेत. कारण यासाठीचे कॉन्टॅक्टर बरोबर नाहीत. परभणी जवळच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम जी कंपनी करत आहे, तिने हे काम 22 टक्के निचांकी दराने घेतले आहे. 3 वर्षापासून हे काम रखडले आहे. आज त्याचा आढावा आम्ही घेतला. अशा पद्धतीने कामे कशी होतील. गुत्तेदार चुकीचे निवडले व अटी शिथिल केल्यामुळे कामे निच्चांकी दराने जात आहेत आणि मग ती कामे होतील कशी, असे आपण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांना विचारणा केल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
हेही वाचा -माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांचे ईडीला पत्र, जबाब नोंदवण्यासाठी दिला 'व्हीसी'चा पर्याय
'.. तर मुंबई 6 तासात गाठता येईल'-
समृद्धी मार्गाला जोडणाऱ्या मराठवाड्यातील रस्त्याला राज्याच्या पायाभूत सुविधा समितीची मंजुरी मिळाली आहे. हा रस्ता झाल्यानंतर नांदेडहून व्हाया हिंगोली, परभणी गेल्यानंतर औरंगाबादपर्यंत अडीच तास लागतील व पुढे चार तासात मुंबईला जाता येईल. त्यामुळे नांदेडहून मुंबईला सहा ते साडेसहा तासात जाता येईल. हे काम लवकरच मार्गी लागणार असून, यामुळे समृद्धी महामार्गाचा दुसरा टप्पा पूर्ण होणार असल्याचेदेखील अशोक चव्हाण म्हणाले.