परभणी - वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना बेकादेशीर ७०/३० टक्के प्रादेशिक आरक्षणाला सामोरे जावे लागत आहे. हे आरक्षण अन्यायकारक आहे. त्यामुळे ते रद्द करून वैद्यकीय-अभियांत्रिकी प्रवेशाची संपूर्ण महाराष्ट्रात एकच निवड यादी जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणी पुन्हा एकदा पाल वर्गाकडून आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
गतवर्षी याप्रकरणी आमदार डॉ. पाटील यांनी विधानसभेत जोरदार आवाज उठविला होता. तसेच वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांपर्यंत त्यांनी धडक मारली होती. यंदा येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा हा अवैध आरक्षणाचा प्रश्न मांडून मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी पालकांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे, की वैद्यकीय प्रवेशाकरीता देशपातळीवर एकच नीट परीक्षा घेतली जाते. त्याचबरोबर महाराष्ट्रात वैद्यकीय अभ्यासक्रम एकाच आरोग्य विद्यापीठ नाशिक अंतर्गत घेतला जातो. असे असतानासुद्धा महाराष्ट्रात वैद्यकीय प्रवेशाकरीता पूर्ण गुणानुसार एकच निवड यादी न लावता, मराठवाडा, विदर्भ, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, असे असंवैधानिक (७०/३०) आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे या आरक्षणाचा अनेक विद्यार्थ्यांना नाहक फटका सहन करावा लागत आहे.
विभागानुसार आरक्षण लावतेवेळी त्या-त्या विभागातील शासकीय आणि खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालय, जागा, विद्यार्थी संख्या याबाबतचा कोणताही विचार केला जात नाही. वर्षानुवर्ष वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर सातत्याने अन्याय सुरु आहे. या आरक्षणानुसार त्या-त्या विभागाकरीता ७० टक्के जागा आणि ३० टक्के स्टेट कोटा म्हणजेच या ३० टक्के जागेतसुद्धा त्या-त्या विभागातील विध्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे प्रत्येक विभागातील ८० ते ८५ टक्के मुले त्या-त्या विभागात लागतात.
विभागानुसार आरक्षणाचा विचार केल्यास मराठवाडा विदर्भातील वैद्यकीय महाविद्यालयापेक्षा ३ पट वैद्यकीय महाविद्यालये व जागा या ‘रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र’ या विभागात आहेत. परिणामी मराठवाडा व विदर्भ विभागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी गुण प्राप्त विद्यार्थी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्रात वैद्यकीय प्रवेशसाठी पात्र होतात. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयसुद्धा रेस्ट ऑफ महाराष्ट्रातच होत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात वैद्यकीय प्रवेशासाठी मराठवाडा व विदर्भासाठी परिस्थिती आणखीनच नाजूक होणार आहे.
सदर आरक्षण हे उभे (व्हरटीकल) आहे. भारतीय संविधानानुसार या पद्धतीचे आरक्षण केवळ जातनिहायच लागू शकते. तसेच सदरील प्रादेशिक आरक्षणाने घटनेच्या मुलभूत अशा सर्वांना समान संधी याचा भंग होतो. आजपर्यंत हे आरक्षण फक्त डी. एम. ई. आर. च्या केवळ माहिती पुस्तिकेच्या आधारे सुरु आहे. या ‘व्हाउचर’ वरील अन्यायकारक ७०/३० आरक्षण हे चालू शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून रद्द करावे आणि वैद्यकीय प्रवेशाची निवड यादी ही गुणानुसार लावण्यात यावी, असे साकडे आमदार डॉ. राहुल पाटील यांना एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. यावेळी अ‍ॅड. राजकुमार भांबरे, अ‍ॅड. कुलकर्णी, सुरेश जंपनगिरे, माऊली शिंदे यांची उपस्थिती होती.
