परभणी - 30 टक्‍क्‍यांहून अधिक हप्ता भरावा लागणाऱ्या पीक विम्याच्या योजनेत केंद्र सरकारने 50 टक्के नुकसान भरपाईची जबाबदारी राज्य सरकारला दिली आहे. त्यामुळे एका प्रकारे केंद्राने पीक विमा योजनेच्या जबाबदारीमधून हात झटकले आहेत, असा आरोप राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी आज परभणीत केला. मात्र पीक विमा न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकार काही करणार आहे का? या प्रश्नावर भुसे यांनी यावेळी प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले.
राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे हे आज रविवारी परभणीसह लातूर, नांदेड जिल्ह्यातील कृषी विभागाचा आढावा घेण्यासाठी परभणी जिल्ह्यात आले होते. या ठिकाणी त्यांनी तीनही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री, कृषी अधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत ऑनलाइन बैठकीच्या माध्यमातून येणाऱ्या खरीप हंगामाचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांच्यासोबत खासदार संजय जाधव, खासदार हेमंत पाटील, आमदार डॉ.राहुल पाटील, आमदार मेघना बोर्डीकर, जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर आणि जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सोयाबीनच्या बियाण्यांचा तुटवडा निर्माण होणार नाही - भुसे
येणाऱ्या खरीप हंगामात सोयाबीनच्या बियाण्यांचा तुटवडा जाणवणार नाही, असे आश्वासित करतानाच कृषिमंत्री भुसे यांनी यावेळी महाबीजने बियाण्याचे दर कमी केल्याचे सांगितले आहे. तसेच महाबीजमुळे खासगी कंपन्यांना देखील सोयाबीनच्या बियाण्यांचे दर कमी करावे लागले, असेदेखील ते म्हणाले. साधारणपणे 60 टक्के शेतकरी घरचेच सोयाबीन बियाणे वापरतो. मात्र, उर्वरित शेतकऱ्यांना खासगी कंपन्या आणि महाबीजचे बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येईल. गेल्या वर्षी अनेक ठिकाणी बियाण्यांची उगवण न झाल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या, या प्रकरणी संबंधित कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यावर्षी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन कृषी विभागाच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. बियाणे कशा स्वरूपाचे असावे, पेरणी करताना काय काळजी घ्यावी? याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
'पीकविम्याच्या जबाबदारीतून केंद्र सरकारने हात झटकले' पीकविम्यातील दोषींवर कारवाई - दादा भुसे
दरम्यान, केंद्र, राज्य आणि शेतकरी असे सर्व मिळून महाराष्ट्रातून साधारणपणे 5 हजार 800 कोटी रुपयांचे पीक विम्याचे हप्ते कंपन्यांकडे जातात. मात्र, या तुलनेत राज्याला केवळ 1 हजार कोटी रुपयांच्या पीक विम्याचा लाभ मिळतो. त्यामुळे या प्रकरणी राज्य शासनाने आढावा घ्यायाला सुरू केला आहे. याचा पूर्ण अभ्यास केला जाईल. यामध्ये दोषी आढळून येणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल असा इशारा देखील यावेळी भुसे यांनी दिला आहे. दरम्यान, पिक विमा हप्ता भरायचा की नाही, हे शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छीक करण्यात आले आहे. परंतु अशा शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यास त्यांना कुठलाही लाभ मिळणार नाही. तसेच त्या शेतकऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने काहीच न केल्यास राज्याकडे त्यांच्यासाठी काही योजना आहे का? या प्रश्नावर मात्र दादा भुसे यांनी कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
हेही वाचा -काँग्रेसचे आंदोलन म्हणजे केंद्र सरकारचे अपयश - वळसे पाटील
