वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीची मुख्यमंत्र्याच्याकडे मोठी मागणी, बंदराचं काम कायमचं रद्द करण्याचा संघर्ष समितीचा बैठकीत सूर

Wadhwan Antiport Sangharsh Committee मुख्यमंत्र्याच्या बैठकीत वाढवण बंदराला कायमचे रद्द करण्याचा बंदर विरोधी संघर्ष समितीने सूर धरल्याचं दिसून आलं. जन सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलं. आता MPCB विभागाच्या कार्यवाहीकडे जनतेचं लक्ष लागलं आहे.

पालघरWadhwan Antiport Sangharsh Committee: मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती आणि जे.एन.पी.ए बरोबर संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीत जे.एन.पी.ए चे चेअरमन संजय सेठी ह्यांनी बंदराचे सादरीकरण करताना बंदरामुळे कोणीही विस्थापित होणार नसल्याचं भाष्य केलं. परंतु काही अंश स्थानिक विस्थापित होतील तसंच ह्या बंदररामुळे मच्छिमारांचे काही अंशी नुकसान होणार आणि जर झाले तर शासनाच्या मासेमार नुकसान भरपाई धोरणांतर्गत नुकसान भरपाई दिली जाईल असा युक्तिवाद करण्यात आला. मच्छिमारांसाठी सातपाटी येथे अद्यावत आणि सुसज्ज बंदर एम.एम.बी कडून उभारले जाईल. ज्यामुळे मच्छिमारांचा विकास होईल. तसंच केंद्रीय अणुशक्ती ऊर्जा विभागाकडून ना-हरकत दाखला सुध्दा घेण्यात आला असून प्रतिष्ठित शासकीय संशोधन संस्थानांकडून मिळवलेल्या अहवालाच्या आधारे DTEPA ने प्रकल्पाला ना-हरकत दाखला दिला असल्याचं बैठकीत सांगण्यात आलं.

सेठी ह्यांनी दिलेली सर्व माहिती फसवी असल्याचा बंदर विरोधकांनी सभेत सिद्ध करून बंदर विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या युक्तिवादाचा एकाही खुलासा जे.एन.पी.ए कडून करण्यात आला नसल्याचं वझे ह्यांच्याकडून सांगण्यात आलं. पालघर जिल्ह्यात ९९ टक्के जनता स्वयं रोजगार करत असताना ह्या प्रकल्पामुळे जिल्ह्यात बेरोजगारीची संख्येत मोठ्या प्रमाणत वाढ होणार असल्याची वस्तुस्थिती बंदर विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आली. तसंच हा प्रकल्प मात्र एक हजार नोकऱ्यांची निर्मिती करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली. त्यावर जे.एन.पी.ए कडून मौन बाळगण्यात आलं. तसंच बंदर उभारणीमुळे समुद्रात पाच हजार एकर परिसरात भराव टाकला जाणार आहे आणि समुद्रातील तीस हजार एकर परिसरात मासेमारी करण्यास प्रतिबंध राहणार आहे. त्यामुळे मच्छिमारांचा व्यवसाय गमावणारा आकडा दोन लाखांपेक्षा जास्तीचा असल्याचं मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशनात बंदर विरोधकांनी आणून दिलं. त्याचबरोबर ज्या ठिकाणी बंदर उभारणी होणार आहे ते क्षेत्र मत्स्यसाठ्याचा खजिना असून ह्या गोल्डन बेल्ट म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मासळी साठा कायमचा संपुष्टात येणार आहे. ज्यामुळे पालघर जिल्ह्यातल्या मच्छिमारांव्यतिरिक्त मुंबई, रायगड येथील मच्छिमारांचे सुद्धा आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा दावा बंदर विरोधी आंदोलनकर्त्यांकडून बैठकीत केला.


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत बंदर विकास मंत्री संजय बनसोडे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव भूषण गाग्रणी, एम.एम.बी चे प्रधान सचिव पराग जैन, जे.एन.पी.ए चेअरमन संजय सेठी, व्हॉईस चेअरमन उन्मेष वाघ, एम.एम.बी चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिकराव गुरसाळ आदी अधिकारी वर्ग उपस्थित होते तसेच वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील, सचिव वैभव वझे, महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष लिओ कोलोसो, कार्याध्यक्ष रामकृष्ण तांडेल, NFF चे ज्योती मेहेर, कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लोबो, वाढवण बंदर युवा संघर्ष समितीचे कार्यवाह सदस्य अनिकेत पाटील, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल तसेच बंदर विरोधी भूमिका घेणारे राजन मेहेर, मानवेंद्र आरेकर, भुवनेश्वर धनु, दयानंद भोईर आदी बैठकीत उपस्थित होते.