महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

विकास प्रकल्पांमुळे आदिवासी सर्वात जास्त विस्थापित; अजूनही मोबदला व मूलभूत सुविधांपासून वंचित - Commission

पालघर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने जिल्ह्यातील प्रकल्प बाधित नागरिक व सामाजिक संघटनांची भेट घेऊन संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. पालघर जिल्ह्यात येऊ घातलेले बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर यामुळे विस्थापित लोकांना न्याय दिला जाईल, असे यावेळी आयोगाने सांगितले.

विकास प्रकल्पांमुळे आदिवासी सर्वात जास्त विस्थापित

By

Published : Jun 8, 2019, 11:29 AM IST

पालघर -सरकारचे विविध प्रकल्प हे विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असले तरी या प्रकल्पांमुळे आदिवासी सर्वाधिक विस्थापित होतात. विविध प्रकल्पांतर्गत विस्थापितांना डावललेल्या अनुसूचित जमातीच्या समाजाची दखल घेऊन त्यांना न्याय देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करण्यात येईल, असे राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या उपाध्यक्ष अनुसया उईके यांनी गुरवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.


पालघर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने जिल्ह्यातील प्रकल्प बाधित नागरिक व सामाजिक संघटनांची भेट घेऊन संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आहेत. पालघर जिल्ह्यात येऊ घातलेले बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर यामुळे विस्थापित लोकांना न्याय दिला जाईल, असे यावेळी आयोगाने सांगितले.

विकास प्रकल्पांमुळे आदिवासी सर्वात जास्त विस्थापित


जिल्ह्यातील पाणी इतरत्र वळवल्यामुळे येथील क्षेत्र सिंचनातून बाद झाले आहे. त्यामुळे उपेक्षित आणि बाधित झालेले शेतकरी यांच्या समस्यांची योग्य दखल घेऊन त्यांच्या समस्यांचे निराकारण केले जाणार आहे.
पॉवर ग्रीडची समस्या मोठ्या प्रमाणात असून अनेक नागरिकांच्या घरांवरून विजेच्या तारा गेल्या आहेत. येथील झाडे कापण्यात आली असून त्यांना आजतागायत मोबदला मिळालेला नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी आणि पावर ग्रिडचे अधिकारी येत्या 17 तारखेला बैठक घेणार आहेत.


जिल्ह्याच्या दौऱ्यासाठी आलेल्या या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगामध्ये उपाध्यक्षा अनुसया उईके, सदस्य एच. के. दामोर, माया इवनाते, संशोधन अधिकारी दीपिका खन्ना, सहाय्यक संचालक सुधीर अत्राम, आर. के. दुबे, कायदे सल्लागार विकासकुमार शर्मा यांचा समावेश होता.

ABOUT THE AUTHOR

...view details