पालघर- केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या भारतीय वन कायदा (सुधारणा) 2019 विरोधात तसेच या कायद्यात असलेल्या आदिवासींवरील जाचक अटी रद्द कराव्यात, आदिवासींचे वन संसाधनांवर असलेले पारंपरिक अधिकार अबाधित ठेवावेत या मागणीसाठी श्रमजीवी संघटनेने आज पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. जंगलात मिळणाऱ्या पालेभाज्या, फळे डोक्यावर घेऊन महिला तसेच जिल्ह्यातील श्रमजीवी संघटनेचे हजारो कार्यकर्ते या मोर्चात सहभागी झाले होते.
केंद्र सरकारने जागतिक तापमान वाढीच्या नावाखाली जंगलातील आदिवासी व इतर पारंपारिक वननिवासी जनतेच्या हक्कांवर गदा आणणारा सुधारित वनकायदा करण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी भारतीय वन कायदा (सुधारणा) 2019 जाहीर केला आहे. सरकारचा कायदा म्हणजे आदिवासी व पारंपरिक यांच्या वनहक्कांवर आणलेली गदा आहे. आपल्या उपजीविकेसाठी जंगलावर निर्भर असणाऱ्या आदिवासींच्या हातातून जंगलाचे अधिकार काढून भांडवलदारांना 'कॅश क्रॉप'ची वनशेती करता यावी यासाठी रान मोकळे करण्याचे धोरण सरकार अवलंबू पाहत आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
भारतीय वन कायदा (सुधारणा) 2019 च्या केंद्रसरकारच्या मसुद्यातील आदिवासींचा हक्क डावलणाऱ्या जाचक अटी तत्काळ रद्द कराव्यात, वन अधिकार्‍यांना दिलेले अमर्यादित अधिकार रद्द करावेत व वनाचे खासगीकरण करून भांडवलदार कंपन्यांना वनशेती करण्याची तरतूद रद्द करावी, वन संसाधनांवर आदिवासींचे असलेले पारंपरिक अधिकार अबाधित ठेवावे, आदी अनेक मागण्यांचे निवेदन यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास अधिक तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा श्रमजीवी संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
