मायखोप ग्रामपंचायत कार्यालयाला आदिवासी ग्रामस्थांनी ठोकले टाळे

मायखोप ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या पेसा गावांना शासनाकडून निधी येतो. मात्र, हा निधी व तीन वर्षांचा जमाखर्च सरपंच व ग्रामसेवकांनी पेसा कमिटीला सादर  केला नाही. त्यामुळे बंदाठे, झांझरोली व रोठे या तीन गावातील आदिवासी ग्रामस्थांनी मोर्चा काढला.

पालघर- येथील मायखोप ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या पेसा गावांना शासनाकडून निधी येतो मात्र, हा निधी आणि तीन वर्षांचा जमाखर्च सरपंच व ग्रामसेवकांनी पेसा कमिटीला सादर केला नाही. त्यामुळे बंदाठे, झांझरोली व रोठे या तीन गावातील आदिवासी ग्रामस्थांनी मोर्चा काढला आहे. यावेळी मायखोप ग्रामपंचायत कार्यालयाला टाळे ठोकले, दरवाजासमोर झाडांच्या फांद्या टाकून कार्यालय बंद करुन निषेध व्यक्त केला. जो पर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, पेसा अंतर्गत आलेल्या निधीचा हिशेब मिळत नाही. तोपर्यंत कार्यालयाचे टाळे, कामकाज बंद ठेवण्यात येणार आहे.

पश्चिम रेल्वेलगत असलेल्या केळवे रोड पूर्व-मायखोप ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या बंदाठे, झांझरोली व रोठे या तीन पेसा गावांना शासनाकडून येणारा निधी व तीन वर्षांचा जमाखर्च सरपंच व ग्रामसेवकांनी गठीत केलेल्या पेसा कमिटीला आजवर सादर करण्यात आला नाही. या ग्रामपंचतीमध्ये सरपंच, सहा सदस्य, शासकीय अधिकारी यांनी मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप होत आहे.

याबाबत तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर जिल्हा परिषद पालघर यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला होता. मात्र, या तक्रारी अर्जावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोरीकर यांनी तक्रारदार यांना बोलावून सुनावणी न घेता तक्रारी अर्ज फेटाळून लावला. या विरोधात तक्रारदार आदिवासी ग्रामस्थांची फसवणूक होत असल्याने आणि केंद्र शासनाने दिलेल्या पेसाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा दावा आखला जातोय की काय? यामुळे येथील ग्रामस्थांनी कोकण विभागीय आयुक्त यांच्याकडे या संदर्भात अपील अर्ज दाखल केला. या अर्जावर सुनावणी होऊन मायखोप ग्रामपंचायत सरपंच आदिवासी समाजाचा आहे, असे समजून सहानुभूतीपूर्वक त्यांना दोषी ठरवून १ लाख ६५ हजार रक्कम दंड ठोठावून वसूल करण्यात आला आहे. परंतू हा निर्णय तक्रारदार यांना मान्य नसल्यामुळे त्यांनी सरपंचावर ग्रामपंचायत अधिनियम ३२(१) खाली मंत्रालयात या भ्रष्टाचाराविरोधात तक्रार दाखल केली आहे.