पालघर - जिल्ह्याच्या विकास कामासाठी शासनाकडून आलेला निधी नियोजित वेळेत खर्च न केला गेल्याने 138 कोटी रुपयांचा निधा शासनाकडे परत गेला आहे. पालघर जिल्हा परिषद स्थापनेपासूनच्या पाच आर्थिक वर्षातील ताळेबंद योग्यवेळी न झाल्याने पालघर जिल्हा परिषदेवर ही नामुष्की ओढवली आहे. जिल्हा परिषदेच्या खात्यामध्ये निरर्थक पडून राहिलेला हा निधी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाला परत करण्यात आला आहे.
पालघर जिल्ह्याची ऑगस्ट 2014 ला निर्मिती झाल्यापासून 2016 पर्यंत ठाणे जिल्हा परिषदेच्या नियोजनामधून पालघर जिल्ह्याला विकास निधी देण्यात येत होता. शासकीय निधीसह हस्तांतरीत योजना, आदिवासी योजना इत्यादी निधीचा यामध्ये समावेश होता. पालघर जिल्हा स्थापने नंतरच्या सुरुवातीच्या काळात मनुष्यबळ कमी असल्याने उपलब्ध झालेला निधी खर्च होण्यावर मर्यादा येत होत्या. मात्र, कालांतराने जिल्ह्याला अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध झाल्यानंतर देखील जिल्हा परिषदेकडून मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहिला आहे.
पालघर जिल्ह्याची नियोजन समिती तयार झाल्यानंतर विकास कामांसाठी आलेल्या निधीचा वापर न झाल्याने जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आणि पालकमंत्र्यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या आढावा बैठकींत खडाजंगी होत आली आहे. प्रत्येक वेळी अधिकारी वर्गाकडून मनुष्यबळाची कमतरता व तांत्रिक अडचणींचे कारण पुढे ठेवण्यात आले.
जिल्हा परिषदे अंतर्गत येणाऱ्या विकास योजनांचा हिशोब ठेवण्याबाबत तत्कालीन अधिकारी असमर्थ ठरल्याने कोट्यवधींचा निधी जिल्हा परिषदेमध्ये पडून राहिला. जिल्हापरिषदेची विभागवार हिशोब पूर्ण न झाल्याने या अखर्चीक निधीची आकडेवारी पुढे आली नव्हती. पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवन यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी दिनेश थोरात यांच्या मदतीने जिल्हा स्थापनेपासूनचा ताळेबंद पूर्ण केला. त्यानंतर सर्व आकडेवारी बाहेर आली. सन 2008 च्या शासन निर्णयानुसार अखर्चित निधी संबंधित विभागाच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्याचे निर्देश असल्याने पालघर जिल्हा परिषदेने 138 कोटी रुपयांचा निधी शासनाकडे 31 मे पूर्वी पाठवला आहे.
गेल्या पाच वर्षाचा अखर्चित निधी:-
समाज कल्याण विभाग विशेष घटक योजना 2.55 कोटी