उस्मानाबाद : जिल्हा स्तरावरील (वाशी पंचायत समितीच्या संघटनात्मक रचनेबाहेरील) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली विशेष समिती तत्काळ (उपोषण सोडण्यापूर्वी) गठित करुण तेरखेडा ग्रामपंचायतीमधील अनियमितता/भ्रष्टाचारांच्या खालील विशिष्ट घटनांची तपासणी करावी. उपोषणकर्ते संजय खामकर म्हणाले की दिव्यांग निधी, 14 वा वित्त आयोग पंधरावा वित्त आयोग निधी अपहार, शौचालय घोटाळा, व्यसनमुक्ती घोटाळा, बोगस विकास कामे, मनरेगा निधी अपहार, अशा विविध कामांच्या गैरकारभाराच्या चौकशीसाठी प्रामुख्याने पुढील मागण्यांसाठी उपोषण करण्यात येत आहे.
'या' आहेत मागण्या :2012-13 मध्ये महात्मा गांधी तंटामुक्त अभियानांतर्गत दारूच्या व्यसनाधीन लोकांना परावृत्त करण्यासाठी मिळालेल्या संपूर्ण पारितोषिक रकमेतील (7 Lac) भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी. 14व्या आणि 15व्या वित्त आयोगांतर्गत केंद्र/ राज्य सरकारकडून मिळालेल्या निधीचा झालेला गैरवापर याची चौकशी करावी, दिव्यांग लोकांच्या कल्याणासाठी (ग्रामपंचायत महसूलाच्या 5 टक्के) निधीचा भ्रष्टाचार आणि दुरुपयोग झालेला आहे, या प्रकरणाची चौकशी करावी.
'बीडीओ'वर शिस्तभंगाच्या कारवाईची मागणी :स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निधीचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार करण्यात आला असल्याचे उपोषणकर्ते संजय खामकर यांनी मत मांडले आहे. गावात कोणतीही अधिकृत पाणीपुरवठा योजना राबवली जात नाही. या वस्तुस्थितीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करून गावकऱ्यांकडून अवैध पाणी कर वसूल केला जातो, हा मुद्दा देखील त्यांनी मांडला. 2014 पासून आजपर्यंत स्थानिक निधी खात्याच्या (Local Funds Account) संचालनालयाद्वारे विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit) तत्काळ सुरू करावे, माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत, 12 जून 2020 ते 15 जुलै 2020, 11 ऑगस्ट 2020 आणि 25 ऑगस्ट 2020 रोजीच्या अर्जामध्ये विनंती केलेली माहिती न दिल्याबद्दल ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी आणि बीडीओ यांच्यावर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशीसुद्धा मागणी उपोषणकर्ते संजय खामकर यांनी लावून धरली आहे.
दोषींवर कारवाईची मागणी :तेरखेडा गावात राबविण्यात आलेल्या 'जल स्वराज योजने विशेष लेखापरीक्षण (Special Audit) करावे, तेरखेडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाविरुद्ध बनावट कागदपत्रांच्या आधारे माझ्या वडिलांच्या मालमत्तेची इतरांच्या नावावर नोंद केल्याबद्दल फौजदारी खटला भरण्यात यावा. येथे कृपया नोंद घ्यावी की, ग्रामपंचायत तेरखेडा यांनी ही नोंदणी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे करण्यात आल्याचे लेखी मान्य केले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची यावेळी त्यांनी मागणी केली आहे.
हेही वाचा:ST Employees Salary Issues : वेळेवर निधी न मिळाल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार, पीएफ, ग्रॅच्युइटी रखडली
