उस्मानाबाद - केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात देशभरात शेतकऱ्यांकडून आंदोलने करण्यात येत आहेत. मात्र, भाजपकडून हा कायदा कशा प्रकारे शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे, हे समजावून सागण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. केंद्र सरकारने आणलेले नवीन कृषी कायदे शेतकऱ्यांना समजावेत यासाठी त्या विधेयकाचा मराठी अनुवाद लोकांपर्यत पोहोचवण्यात येणार आहे, भाजपचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
शेतकऱ्यांच्या जमिनीला धक्का लागणार नाही-
पुढे बोलताना आमदार पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारने केलेले हे कायदे शेतकरी हिताचे असून शेतकऱ्यांची पिळवणूक होऊ नये यासाठी ते केले आहेत. मात्र सद्य परिस्थितीत या कायद्याबाबत भ्रम पसरवला जात आहे, तो भ्रम, शंका दूर करण्यासाठीच या तिन्ही कायद्यांचे मराठीत अनुवाद करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. करार पद्धतीची शेती शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. एखाद्या कंपनीबरोबर करार करायचा की नाही हा अधिकार शेतकऱ्यांना आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनीला कुठलाही धक्का या कंपन्यांकडून लागणार नाही.
हमीभावाबद्दल तरतूद नाही हे वास्तव मान्य-
हमीभावाबद्दल या कायद्यात तरतूद नाही हे वास्तव आहे. मात्र यापूर्वी देखील हमीभावाबद्दल तरतूद नव्हती प्रचलित पद्धतीनुसार हमीभाव देण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, दत्ताभाऊ कुलकर्णी, मिलिंद पाटील, खंडेराव चौरे, सतीश दंडणाईक आदी उपस्थित होते.
ती माहिती माझ्याकडे नाही
केंद्रीय पुरवठा राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनास चीन आणि पाकिस्तानचा हात असल्याचे वक्तव्य केले होते. या वक्तव्याबाबत आमदार पाटील यांना प्रश्न विचारला असता, ते केंद्रीय मंत्री आहेत, त्यांच्याकडे असलेली माहिती माझ्याकडे नाही, असे सांगत दानवे यांच्या वक्तव्याला अप्रत्यक्षपणे असहमती दर्शवली.