उस्मानाबाद - धुळे-सोलापूर महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संपादन करण्यात आले होते. मात्र, संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीचा मावेजाकाही शेतकऱयांना अधिक देण्यात आला. त्यामुळे अशा १२० शेतकऱ्यांकडून मावेजापरत घ्यायचा निर्णय भूसंपादन विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी त्यांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत.
उस्मानाबादेतल्या १२० शेतकऱ्यांना १० कोटी ४६ लाख ७३ हजार ३३ रुपये अधिकचा मावेजादेण्यात आला असल्याचे भूसंपादन विभागाने सांगितले आहे. अतिरिक्त मावेजापरत न केल्यास शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेवर बोजा चढवून रक्कम वसूल करण्याची धमकी भूसंपादन विभागाने शेतकऱ्यांना दिली आहे.
भाजप सत्तेवर आल्यानंतर चार वर्षांपुर्वी सोलापूर ते धुळे महामार्गाच्या चौपदरीकरणाची काम सुरू करण्यात आले. त्यामुळे महामार्गाच्या बाजूच्या जमीन संपादित केल्या होत्या. त्यावेळी भूसंपादन अधिकारी अधिकारी शिल्पा करमरकर या होत्या. करमरकर यांनी निवाडे करून शेतकऱ्यांच्या मावेजाची रक्कम दिली होती. निवाड्यानुसार काही शेतकऱ्यांनी रक्कम उचलली या प्रक्रियेला चार वर्ष उलटत आले आहेत. या शेतकऱ्यांनी मिळालेल्या मावेजाची रक्कम विविध कामांसाठी खर्च केली आहे. मात्र, अशात आता भूसंपादन विभाग शेतकऱ्यांना दिलेल्या मावेजाची जादा रक्कम परत मागत आहे. वसूलपात्र रक्कम परत न केल्यास थेट वसूलीची कारवाई करण्याचा इशारा नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे.
या तीन गावातील शेतकऱ्यांना दिल्या नोटीस
भूसंपादन विभागाने शिंगोलीच्या ४५, शेकापूरच्या ३९ व येडशीच्या ३६ शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम वसूलीच्या नोटीस दिल्या आहेत. २०१४ ते २०१५ या कालावधीत येथील शेतकऱ्यांचे निवाडे करून मावेजा वितरीत करण्यात आला होता. यामध्ये शिंगोली येथील ४५ शेतकऱ्यांना पहिल्या निवाड्यानुसार २८ कोटी ३४ लाख ५९ हजार ३०० रुपये मावेजा वितरीत झाला होता. त्यानंतर दुसरा निवाडा २०१७ ते १०१८ च्या कालावधीत झाला. यामध्ये २५ कोटी ३५ लाख ९९ हजार ९८० रुपये निवाडा ठरवण्यात आला. म्हणजेच या शेतकऱ्यांना दोन कोटी ९८ लाख ५९ हजार ३२० रुपये अधिक दिल्याचे समोर आले. शेकापूरच्या ३९ शेतकऱ्यांना पहिल्या निवाड्यात १५ कोटी १८ लाख ६४ हजार ९६४ तर दुसऱ्यात ११ कोटी ९५ लाख पाच हजार ५०५ रुपये मावेजा ठरवण्यात आला. यांना तीन कोटी २३ लाख ५९ हजार ४५९ रुपये मावेजा अतिरिक्त दिल्याचे समोर आले. तसेच येडशीच्या ३६ शेतकऱ्यांना २१ कोटी ४७ लाख २४ हजार ५८५ पहिल्या निवाड्यात तर दुसऱ्यामध्ये १७ कोटी २२ लाख ७० हजार ३३१ रुपये मावेजा निश्चित झाला. यामध्ये चार कोटी २४ लाख ५४ हजार २५४ रुपये अतिरिक्त वाटप झाल्याचे ठरवण्यात आले. म्हणजेच एकूण १० कोटी ४६ लाख ७३ हजार ३३ रुपये जादा मावेजा दिल्याचे निश्चित करून वसूलीची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.