लॉकडाऊन मधील सलुन पार्लर बंद आदेश मागे घ्या, येवल्यातील सलून व्यासायिकांची मागणी

लॉकडाऊनमधील सलून पार्लर बंदचे आदेश मागे घ्यावे, अशी मागणी येवल्यातील सलून व्यासायिकांनी केली आहे. तसेच राज्य सरकारचा विरोधाच निषेध फलक हातात घेऊन दुकाने उघडण्याची मागणी केली आहे.

येवला (नाशिक) - लॉकडाऊनमधील सलून पार्लर बंदचे आदेश मागे घ्यावे, अशी मागणी येवल्यातील सलून व्यासायिकांनी केली आहे. तसेच राज्य सरकारचा विरोधाच निषेध फलक हातात घेऊन दुकाने उघडण्याची मागणी केली आहे. शासनाने ब्रेक द चेन अंतर्गत कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव कमी करण्याच्या उद्देशाने सलून व पार्लर व्यवसाय 5 एप्रिल ते 2021 ते 30 एप्रिल 2021 या कालावधीत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

लॉकडाऊनमध्ये सलुन व्यवसायीक भरडला जातोय-

सन 2020 या मागील वर्षामध्ये कोरोना विषयाबाबत शासन निर्णयाचा आदर ठेवत जिल्ह्यातील सर्व सलून व पार्लर व्यवसायीकांनी सर्व नियम व आदेशांचे काटेकोर पालन करून आपला सन्मान राखला आहे. मात्र यावर्षीसुध्दा सर्वप्रथम सलून पार्लर व्यवसाय बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सन 2020 या मागिल वर्षामध्ये सुध्दा लॉकडाऊनमध्ये सलून व्यवसायीक हा अक्षरश: भरडला गेला होता.

राज्य सरकारचा निषेध-

आताच्या लॉकडाऊनमध्ये सलून पार्लर व्यवसायीक अक्षरश: उध्वस्त होईल व आत्महत्येचा मार्ग अवलंबतील. मागील वर्षामध्ये सतरा व्यवसायीकांनी उपजीवीका व इतर उत्पन्नाचे साधन नसल्याने आत्महत्या केली. त्यांना अद्याप शासनाकडून काहीही आर्थिक व इतर कोणत्याही स्वरूपाची मदत मिळालेली नाही. शासनाने सदर सलून पार्लर व्यवसाय बंद करण्याअगोदर कर्नाटक व गुजरात सरकारच्या धर्तीवर सलुन व पार्लर व्यवसायीकांना प्रत्येकी मासीक अनुदान देऊनच व्यवसाय बंदीचा आदेश काढावा. कारण सलून व्यवसाईक हा पुर्णत: हातावर पोट असलेला व्यवसाय आहे.

आज महाराष्ट्र राज्यात पंचावन्न लाख नाभिक समाज असून जवळपास 90 टक्के दुकाने ही भाडेतत्वावर आहे. आजपर्यंत राज्यशासनाने सलून व्यवसाईकांची एकही मागणी पुर्ण केली नाही. मग राज्यात प्रथम हाच समाज शासनाला का दिसतो. बंदला आमची काहीच हरकत नाही. परंतु या समाजाच्या उपजिविकेची मागणी पुर्ण करावी व नंतर दुकाने बंद ठेवावी. आज समाजात संतापाची लाट उसळली असून आमच्याबाबत कठोर निर्णय घेतला आहे. याचे निषेधार्थ आज नाशिक जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी सरकारच्या विरोधात निषेध नोंदविला जात आहे.

सलून दुकाने उघडण्यास परवानगी द्या-

तरी आमची विनंती आहे की, लवकरात लवकर सरकारने आम्हाला दुकाने उघडण्याची परवानगी द्यावी. अन्यथा महाराष्ट्रामध्ये तीव्र, असे आंदोलन छेडण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. अशा प्रकारे नायब तहसीलदार रमेश अन्नदाते यांना निवेदन देण्यात आले.

हेही वाचा-मुख्यमंत्र्यांनी २८ दिवसांनी घेतला लसीचा दुसरा डोस, स्वीय साहाय्यकांनीही घेतला डोस