नाशिक - शहराच्या स्मार्ट सिटी विभागात अनागोंदी कारभार सुरू आहे. शहरातील विकास कामे करण्यासाठी करोडो रुपयांचे टेंडर काढण्यात आले आहेत. मात्र, अद्याप 10 टक्के सुद्धा कामे पूर्ण झालेली नाहीत, असा आरोप शिवसेनेने केला आहे. शहरात कोट्यवधी रुपये खर्चून चायना कंपनीचे 800सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवाण्याचा घाट घातला जात, असल्याचा आरोपही शिवसेनेचे विरोधी पक्ष नेते अजय बोरस्ते यांनी केला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे चौकशीची मागणी करणार असल्याचे बोरस्ते यांनी सांगितले.
पाच वर्षांत आस्थापनेवर 13 कोटी रुपयांचा खर्च -
नाशिकमध्ये स्मार्ट सिटीसाठी स्वतंत्र विभाग असून या विभागा अंतर्गत शहरातील विकास कामे होणे गरजेचे आहे. मात्र, अनेक प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत पडलेले आहेत. मागील पाच वर्षात या विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनांवर आणि आस्थापनेवर 13 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.
चायना कंपनीच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांना विरोध -
नाशिक महानगरपालिकेने स्मार्ट सिटीच्या नामांकनात अव्वल क्रमांक पटकावला. मात्र, करोडो रुपये खर्चकरून सुद्धा हे काम अपूर्ण अवस्थेत असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला. बहुतांश प्रकल्पाचे फक्त 10 ते 15 टक्के काम झाले आहे. त्यामुळे 2021 पर्यंत या प्रकल्पांची कामे पूर्ण होणे अशक्य आहे. नाशिक शहरातील सुरक्षेसाठी ठिकठिकाणी 800 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. मात्र, हे चायना मेड कॅमेरे आहेत. ज्या कंपनीचे कॅमेरे खरेदी केले जाणार आहेत, त्या कंपनीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बॅन करण्यात आले आहे. याची माहिती असूनही हे कॅमेरे खरेदी करण्याचा घाट घातला आहे. नाशिक महानगरपालिकेवर भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आहे, मग याला भाजपा नगरसेवक विरोध का करत नाही? असा प्रश्न विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी उपस्थित आहे.
प्रभागातील विकास कामांना ब्रेक -
नाशिक शहराला स्मार्ट सिटी करण्यासाठी केंद्र सरकारचे 100 कोटी रुपये, नाशिक महानगरपालिकेचे 200 कोटी रुपये तर राज्य शासनाचे 100 कोटी रुपयांचा निधी पडून आहे. यातील नाशिक महानगरपालिकेचा 200 कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला परत करावा. त्याचा उपयोग नगरसेवकांना प्रभागातील कामे करण्यासाठी होईल, अशी मागणी शिवसेना मुख्यमंत्र्यांना करणार आहे.