नाशिक :देशाच्या संसंदेत काही दिवसांपूर्वी सुधारित विद्युत निर्मिती कायदा आणण्यात आला. त्याला आमचा विरोध आहे. हा कायदा जशाच्या तसा लागू झाला वीजेची सबसिडी बंद होईल, सरकारी कंपन्या बंद होतील. यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या जातील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. देशाच्या लोकसभेत बहुमत असल्याने हा कायदा मंजूर झाला. मात्र, राज्यसभेत सर्वांनी एकत्र येऊन विरोध केला. हा कायदा आता समिती पुढे आहे. आम्ही हा कायदा कुठल्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही असे त्यांनी सांगितले. नाशिक शहरातील गोल्फ क्लब मैदान येथे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन आयोजित 20 वे त्रैवार्षिक महाधिवेशनाचे उद्घाटन खा. शरद पवार यांच्या हस्ते पार पडले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते.
45 हजार कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त :राज्यातील सरकारी वीज कंपन्यांमध्ये 40 ते 45 हजार कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहे, त्या तातडीने भरल्या पाहिजे. यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिलं पाहिजे. इतर राज्यात कंत्राटी कर्मचारी हे रोजंदारी कर्मचारी म्हणून रुजू झाले. महाराष्ट्रात देखील कंत्राटी कर्मचारी समाविष्ट व्हावे. केवळ राज्यात नव्हे तर, देशभरात हा निर्णय व्हावा असे शरद पवार यांनी यावेळी म्हटलं. कष्टकऱ्याच्या प्रश्नावर कॉ. ए. बी वर्धन, कॉ. दत्ताजी देशमुख यांनी विधिमंडळात नेहमीच आवाज उठविला. यापुढील सर्व अधिवेशनात यांच्यासोबत छत्रपती शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फोटो लावण्यात यावा. छत्रपती शाहू महाराज यांनी राधानगरी धरणाची निर्मिती केली. त्यातून पुढे वीज निर्मिती करण्यात आली. तसेच देशात धरणातून वीज निर्मिती होण्यासाठी तसेच ज्या राज्यात निर्मिती होत नाही. त्या ठिकाणी वीज वाहून नेण्याचा निर्णय डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घेतला असे त्यांनी सांगितले.