नाशिकNashik Kumbh Mela Preparations:नाशकात 2027-28 मध्ये सिंहस्थ कुंभमेळा होत असून त्या निमित्तानं शहराचा विकास होत असतो. साधूग्रामचं भूसंपादन या ठिकाणी साधू महंतांची निवासं व अन्य व्यवस्थेचं महानगरपालिकेनं आतापासूनच नियोजन सुरू केलंय. त्याचाच एक भाग म्हणून महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांनी अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंहस्थ आराखडा समन्वय समिती स्थापन केली आहे. या समितीनं पालिकेतील सर्व खातेप्रमुखांकडून कुंभमेळ्याच्या अनुषंगानं होणाऱ्या कामांच्या सविस्तर प्रस्तावाची माहिती व खर्चाचा अंदाज घेतला. त्यानुसार बांधकाम विभागानं 2500 कोटी, मलनिस्सारण विभागानं 627 कोटींचा प्राथमिक आराखडा सादर केला होता. त्याच धर्तीवर आरोग्य व वैद्यकीय अग्निशामक, उद्यान, जनसंपर्क, पाणीपुरवठा, घनकचरा विभागानं ही मोठी कामं प्रस्तावित केल्यामुळे आराखडा 8000 कोटीवर पोहोचला. हीच रक्कम केंद्र व राज्य शासनाकडून मंजूर होण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे मध्यंतरी आयुक्त करंजकर यांनी कपात करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तरी आता रिंग रोडच्या मिसिंग लिंक, साधूग्रामच्या भूसंपादनासाठी 3000 कोटींचा प्रस्ताव गृहीत धरल्यामुळे 11000 कोटीवर आराखडा पोहोचला आहे.
रिंगरोडचा समावेश नाही:या आराखड्यात सिंहस्थ परिक्रमा या नवीन रिंगरोडच्या कामाचा समावेश केलेला नाही. हे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून करण्याची घोषणा पालकमंत्री दादा भुसे यांनी केली होती. यामुळे त्या कामाचा आराखड्यात समावेश केला नाही, असं सांगितलं जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या पाहणीत या रिंगरोडचा पूर्वशक्यता अहवाल नकारात्मक असल्याचं सांगितलं गेलं. यामुळे रिंगरोडबाबत कोणीही बोलण्यास तयार नाही. नाशिक महापालिकेच्या एवढ्या मोठ्या रकमेच्या आराखड्यात नवीन रिंगरोडच्या कामांचा समावेश नाही. यामुळे भविष्यात हा आराखडा आणखी फुगण्याची शक्यता आहे. याला केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मंजुरी मिळण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.
वाराणसीचा अभ्यास दौरा:वाराणसीच्या धर्तीवर यंदाच्या सिंहस्थ कुंभमेळाचं नियोजन महानगरपालिकेच्या माध्यमातून केलं जात आहे. तेथील उपाययोजनांच्या पाहणीसाठी पालिकेतील अभियंत्यांचं पथक वाराणसीच्या अभ्यास दौऱ्यावर पाठवलं जाणार आहे. गंगेच्या धर्तीवर गोदावरी नदीकाठी घाटविकास, प्रदूषणमुक्ती, मलनिस्सारण केंद्राचं सक्षमीकरण केलं जाणार आहे. अशात वाराणसीला अधिक निधी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून मंजूर झाल्यामुळे नाशिक महानगरपालिकेच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.