Maratha Reservation : कुणबी प्रमाणपत्रासाठी राज्यभर मोहीम; सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द

Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण केल्यानंतर, राज्य सरकार जोमानं कामाला लागलय. सरकारनं कुणबी प्रमाणपत्रासाठी राज्यभर मोहीम हाती घेतली. त्यामुळं सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द केल्या आहेत.

नाशिक Maratha Reservation : येत्या चार दिवसांत 1897 ते 1967 या कालावधीतील मराठा- कुणबी तसंच कुणबी- मराठा जात प्रमाणपत्रांचा शोध घेण्याची मोठी मोहीम नाशिक महापालिकेनं हाती घेतली आहे. ही मोहीम फत्ते करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी सुट्टी न घेता काम करावं, असे आदेश आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी दिले आहेत.

कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द : राज्यातील कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी शोध मोहीम हाती घेण्यात आली असून, त्या पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत वैद्यकीय अधिकारी, शिक्षणाधिकारी आदी उपस्थित होते. 1897 ते 1967 पर्यंतच्या कुणबी मराठा जातीच्या नोंदी तसंच शाळा प्रवेशाच्या नोंदी तपासल्या जाणार आहेत. विशेषत: या कामासाठी पालिकेच्या मुख्याध्यापकांसह शिक्षकांवर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. कोणतीही सुट्टी न घेता शासकीय कर्मचाऱ्यांना काम करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.

नोंदी मोडी लिपीत : नाशिक शहरातील यापूर्वीच्या बहुतांश नोंदी या मोडी लिपीत आहेत. त्यामुळं पालिकेला मोडी लिपी माहीत असलेल्या तज्ञांची मदत घ्यावी लागणार आहे.

मराठा बांधवांना दिसला आशेचा किरण : मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळं जिल्ह्यातील मराठा बांधव एकवटलं आहेत. मराठा आरक्षणामुळं मराठा समाजाच्या मुलांना नोकरी तसंच शिक्षणात संधी मिळेल, अशी उपेक्षा मराठा समाजाला आहे. मराठा समाजानं कुणबी प्रमाणपत्रासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करायला सुरुवात केली आहे.

नोंदी शोधण्याचं काम सुरू : मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात उपोषण सुरू केलं होतं. या पार्श्वभूमीवर मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी शोधण्याचं काम सध्या शासकीय पातळीवर सुरू आहे. त्या संदर्भात मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आवश्यक अनिवार्य निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसुली पुरावे, निजाम काळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थांनी दिलेली सनदेची प्रशासकीय तपासणी करावी लागतेय. पात्र मराठ्यांना कुणबी, कुणबी- मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारनं निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती स्थापन केलीय. या समितीला मराठा समाजाबाबत अहवाल सादर करायचे आदेश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा -