महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

कांदा निर्यातबंदी उठवावी शेतकऱ्यांची कळवळीची मागणी

पावसामुळे ७० ते ८० किलोचे कांद्याचे रोप तयार करण्यासाठी शेतात टाकले असताना पावसामुळे सर्वच रोपांचे नुकसान झाले. कांद्याच्या १०० टक्के उत्पन्नापैकी फक्त २० टक्के कांदा चांगला झाला आहे. अशावेळी महाराष्ट्र सरकारने कांद्यावरील फेब्रुवारीपर्यंत केलेली निर्यातबंदी उठवावी तेव्हाच शेतकरी टिकेल अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

कांदा निर्यातबंदीबाबत बोलताना शेतकरी

By

Published : Nov 21, 2019, 8:11 AM IST

नाशिक - जिल्ह्यातील दिंडोरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमार्फत उपबाजार समिती वणी येथे कळवण, देवळा, सुरगाणा, चांदवड, सटाणा, डांगसौदाणे, नामपूर भागातून कांदा उत्पादक शेतकरी आपला कांदा विक्रीसाठी मोठ्या संख्येने येत असतात. यावेळी ३४ वाहनांतून ७०० क्विंटल कांदा बाजारात विक्रीसाठी आला होता. त्यात बाजार भावानुसार ५५०० पासून ६६३१ ते ६३५० पर्यंतचा सरासरी भाव शेतकऱ्याला मिळाला आहे.

कांदा निर्यातबंदीबाबत बोलताना शेतकरी

संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाने हाहाकार माजवल्याने शेतकऱ्यांचे सर्वच पीक हातातून गेले. असे असताना पोटच्या मुलाप्रमाणे साठवून ठेवलेला कांदा आम्ही शेतकरी बाजारात विक्रीसाठी आणतो. आता आम्हाला २ पैसे मिळायला लागले तर केंद्र सरकाने कांदा निर्यात फेब्रुवारीपर्यंत बंद केली. हे सरकारचे धोरण चुकीचे असून शेतकऱ्यांना जगू द्यायचे असेल तर, आहे त्या पिकाला निर्यात चालू करावी अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

हेही वाचा -नाशिकमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात 190 रुग्णांना डेंग्यूची लागण, 11 महिन्यात चार संशयित रुग्णांचा मृत्यू

पावसामुळे ७० ते ८० किलोचे कांद्याचे रोप तयार करण्यासाठी शेतात टाकले असताना पावसामुळे सर्वच रोपांचे नुकसान झाले. कांद्याच्या १०० टक्के उत्पन्नापैकी फक्त २० टक्के कांदा चांगला असून ८० टक्के कांदा खराब झाला आहे. अशावेळी महाराष्ट्र शासनाने कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवावी तेव्हाच शेतकरी टिकेल असे भगवान मोरे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.

हेही वाचा - नाशिक: महापौर-उपमहापौर पदासाठी अर्ज दाखल

१०० क्विटल कांद्याच्या मागे चाळीमध्ये फक्त २० क्विंटल कांदा चांगला निघत आहे. यामुळे होणाऱ्या कांदापिकांचा खर्चसुध्दा निघाला नसल्याचे शेतकऱ्यांनी बोलून दाखविले. नविन कांदा लागवडीसाठी ८ ते १० हजार रुपये मजूरी मजूंरांना द्यावी लागते. तर, शासनाने नुकसान भरपाईसाठी ८ हजार रुपये हेक्टर देण्याचे ठरविले आहे. त्या ८ हजारांमध्ये काहीही मिळत नाही त्यामुळे शासनाने सरसकट कर्जमाफी द्यावी अशी विनंतीपर मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

हेही वाचा -देवळालीत बिबट्याच्या भीतीने नागरिकांचा रात्रभर खडा पहारा

ABOUT THE AUTHOR

...view details