नाशिक - गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील अशा गटप्रवर्तक आपल्या विविध मागण्यांसाठी शासनाकडे दाद मागत आहेत. शासनाने 2 जुलै पर्यंत मागण्यांची गांभीर्याने दखल न घेतल्यास राज्यभरातील आशा सेविका आणि गटप्रवर्तक तीन जुलै पासून बेमुदत राज्यव्यापी संप पुकारणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य आशा व गटप्रवर्तक संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात सुमारे 72 हजार आशा स्वयंसेविका आणि 3500 पेक्षा अधिक गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. राज्यातील साथरोग सर्वे, आरोग्य समितीचे कामकाज यासह सुमारे 80 प्रकारची विविध कामे आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक करत असतात. मात्र, यासाठी त्यांना पुरेसे मानधन मिळत नसल्याच्या तक्रारी राज्यभरातील अशा गटप्रवर्तक यांच्या वतीने करण्यात येत होत्या. यासाठी अनेकदा त्यांनी आंदोलने केली होती. मात्र, त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यता आल्या नाहीत. आता पुन्हा एकदा राज्यभरातील आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक संप करण्याची शक्यता निर्माण झालीन आहे.
आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्यात यावा, covid-19 च्या सर्वेमध्ये आपल्या जीवाची बाजी लावून काम करणाऱ्या आशा आणि गटप्रवर्तक यांना नियमित वैद्यकीय तपासणी मोफत करण्यात यावी, राज्यात covid-19 च्या सर्वे दरम्यान आशा प्रवर्तकांनावर झालेल्या हल्ल्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन हल्लेखोरांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, आशा सेविका आणि गटप्रवर्तकांचे थकीत मानधन त्वरीत अदा करण्यात यावे, यासह विविध मागण्या आशा प्रवर्तकांच्या वतीने गेल्या अनेक दिवसांपासून करण्यात येत आहेत.
आशा सेविका आणि गटप्रवर्तक यांच्या या मागण्यांची शासनाने अद्यापही दखल घेतली नाही. दरम्यान शासनाने या मागण्यांची दोन जुलैपर्यंत गांभीर्याने दखल न घेतल्यास तीन जुलैपासून संपूर्ण राज्यभरातील आशा व गटप्रवर्तक राज्यव्यापी संप पुकारण्याच्या तयारीत आहे.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य आशा व गटप्रवर्तक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष राजू देसले यांनी अधिक माहिती दिली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील आरोग्य विभागामार्फत सोपवण्यात आलेली सर्व कामे या आशा स्वयं सेविका आणि गटप्रवर्तक जबाबदारीने पार पाडत असतात. शासन आशा गटप्रवर्तकांच्या मागण्या मान्य करणार की, आशा गटप्रवर्तक यांना पुन्हा एकदा संप पुकारावा लागणार, हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.
