महाराष्ट्र

maharashtra

By

Published : Oct 7, 2020, 5:30 PM IST

ETV Bharat / state

केंद्रीय कृषी कायद्याला स्थगिती दिल्याने येवल्यात भाजपा आक्रमक, आदेशाची होळी

भाजपा येवला ग्रामीणतर्फे प्रांताधिकारी विनोद कासार यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी, महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करून स्थगिती आदेशाची होळी करण्यात आली. तसेच, स्थगिती आदेश लवकर रद्द करण्याची मागणी केली. मागणी मान्य न झाल्यास तालुक्यात आक्रमक आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा येवला भाजपाच्या वतीने देण्यात आला.

केंद्रीय कृषी कायद्याला राज्यात स्थगितीनंतर येवल्यात भाजप आक्रमक
केंद्रीय कृषी कायद्याला राज्यात स्थगितीनंतर येवल्यात भाजप आक्रमक

येवला (नाशिक) - मोदी सरकारने संसदेत दोन्ही सभागृहात ऐतिहासिक कृषी विधेयक मंजूर करून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र क्रांती घडवणारे पाऊल उचलले आहे. मात्र शेतकऱ्यांबद्दल बेगडी प्रेम असणारी काँग्रेससह इतर विरोधक अकारण कांगावा व अप्रचार करून राजकारण करीत आहेत. या नवीन कायद्यामुळे देशातील शेतकरी बंधमुक्त आणि दलालांच्या जोखडातून मुक्त होऊन त्याला आपल्या कष्टाने पिकवलेल्या शेतीमालाला विक्री व बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे, असे भाजपाने म्हटले आहे.

हेही वाचा -शेतकरी कायद्याच्या विरोधात राज्याने काढलेल्या आदेशाची भाजपकडून होळी

राज्यामध्ये महाविकास आघाडीने नव्या कृषी कायद्याला स्थगिती दिली आहे. त्याविरोधात भाजपाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. भाजपा येवला ग्रामीणतर्फे प्रांताधिकारी विनोद कासार यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी, महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करून स्थगिती आदेशाची होळी करण्यात आली. तसेच, स्थगिती आदेश लवकर रद्द करण्याची मागणी केली. मागणी मान्य न झाल्यास तालुक्यात आक्रमक आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा येवला भाजपाच्या वतीने देण्यात आला.

हेही वाचा -कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या पोलीस कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला ५० लाखाचा धनादेश

'शेतकऱ्यांसाठी एक देश, एक बाजारपेठ असणार आहे. आपला शेतीमाल कुठेही आणि योग्य भावात विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार आहे. पंतप्रधान मोदींनी एसएमपी (किमान आधारभूत किंमत) कुठल्याही परिस्थितीत बंद होणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. या कृषी सुधारणा विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य प्राप्त होणार आहे,' असे म्हणत भाजपाने कृषी कायद्याला राज्यात स्थगिती देणाऱ्या आघाडी सरकारचा निषेध केला आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details