नर्मदा खोऱ्यातील आदिवासींनी पुनर्वसनासाठी केलेल्या लढ्याला ३४ वर्षे पूर्ण

आदिवासींना त्यांचा हक्क मिळावा या मागणीसाठी नवनियुक्त जिल्हा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भारुड यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित अधिकाऱ्यांची आणि नागरिकांची बैठक पार पडली. यावेळी जे अधिकारी कामचूकारपणा करतील त्यांचा पगार थांबवा असे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहे.

नंदुरबार- सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी गेली ३४ वर्षापासून नर्मदा खोऱ्यातील आदिवासींना हक्क मिळावा, यासाठी सुरू केलेला लढा अद्यापही सुरुच ठेवला आहे. मात्र, त्यांच्या अनेक आंदोलनानंतर शासन स्तरावरुन योग्य नियोजन न झाल्यामुळे अनेक आदिवासी बेघर झाले आहेत. शेतीसाठी जमीन नाही, सिंचन, शिक्षण, आरोग्यासह सर्व सुविधा मिळाव्यात यासाठी शासन स्तरावर उपाययोजना करुन आदिवासींना त्यांचा हक्क मिळाला नाही. या मागण्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नवनियुक्त जिल्हाअधिकारी डॉक्टर राजेंद्र भारुड यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित अधिकाऱ्यांची आणि नागरिकांची बैठक पार पडली.

नर्मदा खोऱ्यातील आदिवासींच्या समस्यावर पूर्ण दिवस वेळ देत योग्य नियोजन करुन उपायोजना सुचवणारे डॉक्टर भारुड हे पहिलेच जिल्हाधिकारी ठरले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमिका मांडत आदिवासी विस्थापितांचे हक्क मिळवून देताना आपण त्यांच्यावर उपकार करत नाही, तर त्यांचा हक्क मिळवून देतो आहोत. जे अधिकारी कामचूकारपणा करतील त्यांचा पगार थांबवा, असे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले असल्याची माहिती मेधा पाटकर यांनी दिली आहे.