नंदुरबार - जिल्ह्यातील नवापूर शहरातील एमआयडीसी 'डी प्लस' झोनच्या उद्योजकांना वीजबिलात सवलत दिली जात नाही. वीज वितरण कंपनीतर्फे अतिरिक्त दराने वीजबिल आकारले जात आहे. त्यामुळे एमआयडीसीतील १३० उद्योजक त्रस्त झाले आहेत. वीजबिलात सवलत मिळाली नाहीतर उद्योजक पुन्हा गुजरातमध्ये जाण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे याचा फटका या ठिकाणी कामाला असणाऱ्या ४ ते ५ हजार मजुरांना बसण्याची शक्यता आहे.
गेल्या २ ते ३ महिन्यांपासून येथील सर्व कंपन्याना वीज कंपनीतर्फे वाढीव वीजबिल दिले जात आहे. याविषयी सर्व कंपन्यांच्या मालकांनी वीज वितरण कंपनीकडे तक्रार केली. तसेच वीज कंपनीच्या वरिष्ठ अभियंत्यांची भेट घेतली. मात्र, अद्यापही उद्योजकांच्या तक्रारीचे निवारण झालेले नाही. त्याचबरोबर काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अरेरावीची भाषा केली. वीजबिलात डिमांड चार्जेस, एनजी चार्जेस, एफएसी चार्जेस, टॅक्स ऑन सेल्स, डिबीट बील अॅडजेस्टमेंट चार्जेस लावले जातात. त्यामुळे वीजेचे बिल वाढले असून राज्य शासनाने पावरलुमला ३ रूपये ५० पैसे प्रति युनिट दराने वीज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे इतर चार्जेस लावल्यावर वीजबिल प्रति युनिट ५ रूपये ९० पैशांवर जाते. त्यामुळे वीज कंपनीने वीजबिल कमी केले नाहीतर गुजरातमधून आलेले उद्योजक कंपन्या बंद करून पुन्हा गुजरातमध्ये जातील, असा इशारा व्यापारी संघटनेच्या पाटील यांनी दिला आहे.
वाढीव वीजदराबाबत बोलताना नवापूर एमआयडीसीतील व्यापारी गेल्या २ वर्षांत सूरत येथील २५ टेक्सटाईल्स कंपन्या आणि १० हजार पॉवरलुम्स येथील एमआयडीसीत स्थलांतरित झाले आहेत. ही एमआयडीसी 'डी प्लस' झोनमध्ये असल्याने या ठिकाणी उद्योजकांना अनेक सवलती मिळतात. कमी वीजबील, सबसीडीचा लाभ, महिलांना ५० टक्के सूट आदी सवलतींचा त्यात समावेश आहे. त्याचबरोबर सेल्स टॅक्स व करातही सवलत मिळते. गुजरातमध्ये वीजेसाठी प्रति युनिट ७ रूपये ५० पैसे द्यावे लागतात. नवापूरला प्रति युनिट ३ रूपये ५० पैसे द्यावे लागतात. शिवाय उद्योजकांना प्रकल्प कर्जाच्या व्याजदरात सवलत मिळते. तसेच प्लॉटचा दरही गुजरातच्या तुलनेत कमी आहे. महाराष्ट्र सरकारने टेक्सटाईल उद्योगासाठी ४ हजार कोटींचे पॅकेज दिले आहे. तसेच पावरलूमसाठी २५ टक्के सबसीडी दिली आहे. तसेच गुंतवणुकीची कोणातीही सीमा मर्यादित नाही. त्यामुळे येथील एमआयडीसीला सुरतच्या उद्योजकांनी पसंती दिली आहे. मात्र, वाढीव येणाऱ्या बिलामुळे व्यापारी त्रस्त झाले असून ते परत जाण्याच्या तयारीत आहेत.
वीज वितरण कंपनीच्या कारभारामुळे त्रस्त होऊन व्यापारी परत गुजरातमध्ये गेल्यास त्याचा फटका नवापूर तालुक्यातील मजुरांना बसणार आहे. या टेक्सटाईल पार्कमध्ये काम करणारे जिल्ह्यातील जवळपास ४ ते ५ हजार मजूर बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मजुरांनीही आता सरकार आणि वीज वितरण कंपनीच्या कारभाराचा निषेध केला आहे.
राज्यातील मालेगाव, भिवंडी, इचलकरंजी येथे वीजबिलात इतर शुल्क कमी असतात. मग नवापूरमध्येच जास्त शुल्क का आकारले जातात? नवापूर एमआयडीसी डी प्लस असतानाही वीज बिल जास्त येत असल्याने आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने योग्य ती उपाययोजना करावी. राज्यातील उद्योग क्षेत्रात वाढ व्हावी म्हणून उद्योजकांना पायघड्या घालत आहेत. मात्र, चुकीच्या धोरणामुळे व्यापारी उद्योग गुजरातमध्ये घेऊन जाण्याच्या तयारीत आहेत.
