नंदुरबार -राज्यातील आदिवासींचे प्रलंबित असलेले वनपट्ट्यांच्या अधिकारांची प्रकरणे पुढील तीन महिन्यांत निकाली काढण्यात यावीत. तसेच अनुसूचित क्षेत्राची अद्ययावत स्वरुपात जीपीएस मॅपिंगची कार्यवाही तत्काळ करण्यात यावी. वनपट्टे धारकांना विकासाच्या योजनांचा लाभ देण्यात यावा, अशा सूचना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शासनाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना दिल्या असल्याची माहिती लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे यांनी दिली.
राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी लोकांच्या समस्या, विशेषतः आवास तसेच वनहक्क कायद्याअंतर्गत गौण वनपट्टे व इतर उपजिविकेसाठी देण्यात येणारे वनअधिकार आदी विषयांवर राजभवनात भगतसिंह कोश्यारी यांनी महसूल, वनविभागाचे अधिकारी व संबंधित प्रशासकीय संस्थांचे पदाधिकार्‍यांची संयुक्त बैठक घेण्यात आली.
आदिवासींच्या समस्यांसंदर्भात प्राप्त झालेल्या निवेदनाची दखल घेवून राज्यपालांनी बैठक घेऊन आढावा घेतला. यावेळी वनहक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामस्तरीय समितीला सक्षम करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या सचिव एक समिती बनवतील. सदर समितीत दोन अशासकीय सदस्यांचा समावेश केला जाणार आहे. ज्या गावांना सामुदायिक वनहक्क व वैयक्तिक वनहक्क अंशतः प्राप्त झाले आहेत. त्याबाबत तात्काळ लोकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी सूनवाई लावण्याचे आदेश राज्यपालांनी बैठकीत दिले.