नांदेड - केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या समर्थनार्थ कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मैदानावर भव्य मेळावा संपन्न झाला. यात जिल्ह्यातील 9 लाख 53 हजार पीक विमा पीडितांना व अतिवृष्टी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा. तसेच जुने पीक विमा कायदा रद्द करून 2021 मध्ये दुरूस्ती करावी. गेल्या अनेक वर्षाच्या लढ्यानंतर तयार झालेले शेतकरी कायदे रद्द न करता, त्यात थोडी सुधारणा करावी, आदी ठराव पारीत झाले.
शेतकरी मेळाव्यात विविध ठराव पारीत -
- कोरोनाचे भीषण संकट लक्षात घेता पीक विमाधारकांना सरसकट पीक विमा नुकसान भरपाई मंजूर करावं आणि शेतकऱ्यांना अनुदान वाटप करावं.
- पंतप्रधान पीक विमा कायद्यात सुधारणा करावी.
- पीक विमा मिळण्यासाठी तज्ज्ञ व शेतकरी प्रतिनिधींच्या सल्ल्यानुसार नवीन पीक विमा कायदा त्वरीत पारीत करावा आणि शिष्टमंडळ घेऊन सरकारशी चर्चा करावी.
- पीक विमा मिळण्यासाठी मंडळनिहाय विविध आंदोलने करावी.
- मंडळाऐवजी गाव निकष ठरवून उंबरठा उत्पादन 5 ते 7 वर्षाचे सरासरी नुकसानीचे प्रमाण काढण्याची पद्धत रद्द करणे, यासह नऊ ते दहा ठराव पारीत करण्यात आले. यावेळी शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
केंद्राच्या शेतकरी सुधारणा कायद्यासंदर्भात चुकीच्या पद्धतीने राजकारण -