नांदेड - शहरातील विविध विकास कामांसाठी 350 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी राज्य शासनाकडे केली जाणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी तथा महापालिकेचे प्रभारी आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी पुढाकार घेतला आहे.
जिल्हाधिकारी व प्रभारी आयुक्त अरुण डोंगरे यांची याबाबत पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासोबत प्राथमिक चर्चा झाली असून त्यांनी शासनाकडे तत्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हा नियोजन समितीची बैठक नुकतीच नियोजन समिती सभागृहात पार पडली. मागील 5 वर्षांत पूर्वीच्या सरकारने नांदेड जिल्ह्यासाठी निधी देण्यास हात आखडता घेतल्याने या 5 वर्षाचा अनुशेष भरून काढण्याची जबाबदारी राज्याचे बांधकामंत्री व नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर आहे.
नागरी भागात सुविधा देण्यासाठी वेगळा निधी मिळाला नसल्यामुळे नांदेड शहरातील विविध कामांना गती देण्यासाठी शासनाची मदत आवश्यक आहे. दिवंगत शंकरराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त राज्यशासनाकडून शहराला विशेष निधी मागण्याचे प्रयोजन आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात नांदेडमध्ये येण्याची शक्यता असल्यामुळे त्यांच्याकडे या निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या नांदेड दौऱ्यात विकास निधीची मागणी करणार पालिका करणार आहे. गोदावरी शुद्धीकरणासाठी महापालिकेने 77 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला होता. परंतु, पूर्वीच्या पालकमंत्र्यांनी यात कपात करून तो 17 कोटी रुपयांपर्यंत आणला. या कामाला निधी मिळाल्यानंतर निविदा काढून कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले आहेत. परंतु केवळ 17 कोटीत हे काम पूर्ण होणार नाही तर या कामासाठी जवळपास शंभर कोटी रुपये लागतील. तसेच महापालिकेच्या यंत्रणेकडून हे काम शक्य नसल्याने स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करून काम वर्ग केले जावे, अशी भूमिका जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्तांनी मांडली. या कामाच्या वाढीव निधीचा प्रस्ताव शासनाकडे तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.
हेही वाचा - श्रीक्षेत्र राजूरमध्ये माघी गणेश जन्मोत्सव उत्साहात, भाविकांनी घेतले 'श्रीं'चे दर्शन
शंकरराव चव्हाण प्रेक्षागृहाच्या आधुनिकीकरणासाठी 2 कोटी, शहरात नवीन सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित करण्यासाठी साडेचार कोटी, मुंबईच्या धर्तीवर वाहतूक सिग्नलसाठी 1 कोटी, रस्ते दुरुस्तीसाठी 20 कोटी यासह शहरातील अन्य मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी एकूण शंभर कोटीचा निधी आवश्यक आहे. भूमिगत मलनिस्सारण पाईपलाईनचे शिल्लक कामे पूर्ण करण्यासाठी आणखी 128 कोटी रुपयांचा निधी लागू शकतो. पत्रकार भवनासाठी देखील 7 कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. या सर्व निधीसाठी शासनाकडे एकत्रित प्रस्ताव पाठवल्यास मुख्यमंत्र्यांकडून मंजूर करून घेता येईल, असे पालकमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला सांगितले. त्यामुळे आगामी काळात शहरात विकासाची गंगा वाहणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत .
हेही वाचा - बदनामीच्या भीतीने तरुणीची आत्महत्या; नोकरीच्या आमिषाने सोडले होते घर
