स्टील, फेब्रिकेशन उद्योग, वेल्डिंग दुकानांमधील रिकामे सिलिंडर ताब्यात घ्या - उच्च न्यायालयाचे निर्देश

नागपूरसह विदर्भात कोरोनाचा उद्रेक सुरू आहे. आरोग्य व्यवस्था आणि जिल्हा प्रशासन नागरिकांना योग्य सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरत असल्याने अनेकांनी जनहित याचिकांच्या माध्यमातून न्यायालयात दाद मागितली होती.

नागपूर -ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या हस्तक्षेपानंतर आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नाने उपराजधानी नागपूरला ऑक्सिजनचा पुरवठा समाधानकारक होऊ लागला आहे. मात्र, आता रिकाम्या ऑक्सिजन सिलेंडरचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या संदर्भातसुद्धा न्यायालयाने दखल घेत स्टील, फेब्रिकेशन उद्योग, वेल्डिंग दुकानांसह ज्या ठिकाणी रिकामे सिलिंडर उपलब्ध आहेत ते ताब्यात घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. याकरीता गरज भासल्यास स्थानिक पोलीस आणि राज्य राखीव पोलीस दलाची मदत घेण्याची सूचनाही न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला केली आहे.

रिकाम्या सिलिंडरची टंचाई

नागपूरसह विदर्भात कोरोनाचा उद्रेक सुरू आहे. आरोग्य व्यवस्था आणि जिल्हा प्रशासन नागरिकांना योग्य सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात अपयशी ठरत असल्याने अनेकांनी जनहित याचिकांच्या माध्यमातून न्यायालयात दाद मागितली होती. या संदर्भात आणखी तीन याचिका प्रलंबित आहेत. एका याचिकेवर सुनावणी करताना रिकाम्या सिलिंडरचा तुटवडा निर्माण झाला असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनात आली. जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी ऑक्सिजन रिफिलिंग युनिटकडे २० हजार सिलिंडर उपलब्ध आहेत. त्यापैकी ९ हजार सिलिंडर कोरोना रुग्णालयांमध्ये दिले असताना उर्वरित सिलिंडर रिफिलिंग करिता युनिटमध्ये आणले जातात. रिफिलिंग करण्याची प्रक्रिया सुरू असते. तरीदेखील रिकाम्या सिलेंडरची टंचाई निर्माण झाल्याने न्यायालयाने स्टील, फेब्रिकेशन उद्योग, वेल्डिंग दुकानांसह ज्या ठिकाणी रिकामे सिलिंडर उपलब्ध आहेत ते ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय रेल्वेकडेसुद्धा काही सिलिंडर निकामी पडून असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.


पुढील सुनावणी २७ एप्रिलला
रुग्णांसाठी ऑक्सिजन पुरवठा, रेमडेसिवीर इंजेक्शन यासह आरोग्य सुविधा पुरवण्यासंदर्भात अनेक तक्रारी येत होत्या. परिणामी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वेळी वेळी भूमिका घेऊन जिल्हा प्रशासनाचे कान टोचण्याचे काम केले आहे. पुढेदेखील सर्व प्रक्रियेवर न्यायालयाचे लक्ष असणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ एप्रिल रोजी घेण्यात येणार आहे.