नागपूर - राज्य सरकारच्या मागासवर्गीय आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू शकणार नसल्याने ते टिकावे यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी केली. याच मागण्यासाठी संविधान चौकात आंदोलन करत घोषणा देण्यात आल्या. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा देऊन आता ओबीसीं संघर्ष लढ्यात सहभाग देणार असल्याचेही तायवाडे म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले. ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार स्वतंत्र मागासवर्गीय आयोग राज्याने नेमलेला आहे. ओबीसींच्या मागासवर्ग प्रवर्गातील मागासलेपणाचे स्वरूप परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालीन सखोल अभ्यासपूर्ण इम्पेरिकल डेटा गोळा करणे सुरु आहे. ओबीसींना आरक्षण देतांना एससी, एसटी मिळून हे आरक्षण 50 टक्के पेक्षा जास्त जाता कामा नये या अटी सर्वोच्च न्यायालयाने घातल्या आहेत. यानुसार राज्याने आयोगाचे नेमणूक केली आहे. इम्पेरिकल डेटा लवकर गोळा होणार आहे. यासोबत एक अध्यादेश महाराष्ट्र सरकारने काढला आहे. यामुळे नव्याने ओबीसींना 1956 पासून मिळत असलले 27 टक्के आरक्षण मिळू शकणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे.
आरक्षण मिळाल्यास काही ठिकाणी ते 10 ते 15 टक्के मिळणार आहे. काही ठिकाणी आणखी कमी असेल. त्यामुळे जर 27 टक्के आरक्षण मिळत नसेल अश्या ठिकाणी जिथे शून्य आरक्षण ओबीसींना असणार आहे. त्याठिकाणी 50 टक्के अरक्षणाच्या अनुषंगाने एससी एसटी यांना दिल्यानंतर उर्वरित आरक्षण ओबीसींना देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पण काही ठिकाणी ओबीसी आरक्षण शून्य होण्याचा धोका आहे. यामुळे केंद्राकडून प्रयत्न करत पाऊले उचलण्याची गरज आहे, असेही ओबीसी महासंघाचे बाबनवराव तायवाडे म्हणाले.