मुंबई Assembly Winter Session 2023 : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून नागपूर इथं सुरुवात झाली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्य सरकारच्या वतीनं काही अध्यादेश पटलावर ठेवण्यात आले, तर काही विधेयकं मांडण्यात आली. यावेळी अधिवेशनाच्या कामकाजासाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदार चेतन तुपे, आमदार संजय शिरसाट, आमदार यशोमती ठाकूर आणि आमदार समीर कुणावर यांची तालिका अध्यक्ष म्हणून निवड केली. तसेच विविध विभागांच्या पुरवणी मागण्याही सभागृहात मांडण्यात आल्या. मात्र या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यातील अवकाळी आणि गारपिटीनं ग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारनं मदत द्यावी, यासाठी स्थगन प्रस्ताव मांडला.
सरकारनं शेतकऱ्यांना मदत करावी :राज्यात अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीनं 22 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे. शेतकरी पुरता उद्ध्वस्त झाला असून संत्रा, कापूस, कांदा या पिकांसह धानाचंही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. त्यामुळं सरकारनं शेतकऱ्यांना ताबडतोब मदत करावी. राज्य सरकारनं राज्यातील 40 तालुके दुष्काळी जाहीर केले आहेत. या तालुक्यांना एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या निकषांनुसार मदत मिळणार आहे. मात्र सरकारनं त्यानंतर सुमारे बाराशे मंडळांची दुष्काळ सदृश्य म्हणून घोषणा केली. या टंचाई सदृश्य गावांना सरकार काय मदत देणार आहे, असा सवाल विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी केला. मंडळांना वाऱ्यावर सोडण्यात आलं असून दुष्काळी तालुक्यांना महसूल वीज याच्यातून सूट तसेच रोहयोच्या कामांमध्ये निकष बदल आणि पीक कर्जाचं पुनर्गठन हे नेहमीच मदतीचे निकष लावण्यात आले आहेत. त्यामुळं राज्य सरकारनं ताबडतोब अन्य मंडळांना मदत जाहीर करावी, अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली. याबाबत स्थगन प्रस्तावावर चर्चा करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत : राज्यातील चाळीस तालुके हे केंद्र सरकारच्या निकषाप्रमाणं दुष्काळी घोषित झाले. पण ज्या तालुक्यांचं नुकसान झालेलं आहे, मात्र निकषात बसत नाहीत. अशा मंडळांसाठी राज्य सरकारनं सांगितलं आम्ही आमच्या पैशातून त्यांना मदत करू. त्या ठिकाणी बाराशे मंडळ यांना आपण दुष्काळसदृश्य घोषित केलं. दुष्काळी तालुक्यांना जे मिळणार आहे ते दुष्काळसदृश्य मंडळांना मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहणारं सरकार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागच्या वर्षी देखील दहा हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मदतीसाठी दिले. पहिल्यांदा राज्याच्या इतिहासात वीस लाखापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 25 टक्के अग्रीम रक्कम दिली. बाकी शेतकऱ्यांना पुन्हा पैसे दिले जातील. जे काही शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे ते दुष्काळाचं असो, गारपिटीचं असो, पुन्हा अवकाळी पावसाचं असो, सगळ्या प्रकारची नुकसान भरपाई देण्याचं मुख्यमंत्र्यांनी कालही स्पष्ट केलेलं आहे. आम्ही देणारंच आहोत, अशी ग्वाही देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली. निश्चितपणे त्या संदर्भातली कारवाई सुरू झालेली आहे. दोन हेक्टरच्या ऐवजी आता निकष तीन हेक्टरचा केलेला आहे. म्हणजे जे काही नियमात आहे, त्यापेक्षा जास्त निधी आपण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कुठल्याही परिस्थितीत महायुतीचं सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहील आणि या अडचणीच्या परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्याला पूर्ण मदत हे सरकार करेल असंही फडणवीस यानी सांगितलं.
सरकारकडून शोक प्रस्ताव संमत :गेल्या काही काळात निधन झालेल्या माजी आमदार, माजी राज्यमंत्री यांच्या निधनाबद्दल शोक प्रस्ताव विधानसभेत मांडण्यात आला. यामध्ये गोवर्धन मांगीलालजी शर्मा, बबनराव ढाकणे, गुलाबराव पाटील, श्रीपतराव शिंदे, शेख रशीद शफी, राजाराम ओझरे, वसंतराव कार्लेकर, गोविंद शेंडे, दिगंबर विशे यांना शोक प्रस्तावाद्वारे आदरांजली वाहून दिवसभराचं कामकाज स्थगित करण्यात आलं.
हेही वाचा :
- विधिमंडळात पुरवणी मागण्यांची कोटीच्या कोटी उड्डाणे; कोणत्या विभागाला किती निधी?
- शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विरोधक आक्रमक; विधानसभेच्या पायऱ्यांवर गळ्यात संत्र्यांच्या माळा घालून आंदोलन
