नागपूर - मध्यप्रदेशने इम्पेरिकल डेटा मतदारसंघनिहाय अहवाल तयार करून सर्वोच्च न्यालायलात सादर केला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तो अहवाल मान्य करत ओबीसी आरक्षणासोबत निवडणुका घेण्यास परवानगी मिळाली. पण, महाराष्ट्र सरकारने दोन वर्षे केवळ राजकारण केल्याने ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाची हत्या केल्याचा हल्ला महाविकास आघाडी सरकारवर राज्याचे विरोधीपक्ष नेते फडणवीस यांनी चढवला आहे. सरकारमधील जवाबदार नेत्यांनी राजीनामा द्यावी, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis Criticism on State Government ) यांनी केली.
दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रात सरकारचे नेते मोर्चे आणि भाषण करत राहिले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Chief Minister Uddhav Thackeray ) यांनी लक्ष दिले नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. आम्ही जेव्हा ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करा, असे सांगत होतो. त्यावेळी चुकीचं बोलत असल्याचे आरोप आमच्यावर केला. पण, सर्वोच्च नायालयाने दिलेल्या निकल हा त्याच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे.
ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून ओबीसी आरक्षण देता आले असते -ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्याच्या सूचना 13 डिसेंबर, 2019 मध्ये न्यायालयाने दिल्यानंतर दीड वर्षात ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देऊ शकले असते. पण, महाराष्ट्र सरकारच्या ओबीसी विरोधी नीतीमुळे व त्यांच्या चुकीच्या धेरणांमुळे ओबीसीच्या राजकीय आरक्षाची हत्या झाली झाल्याची टीका फडणवीस यांनी केली आहे.
सरकारचा नाकर्तेपणामुळे हे आरक्षण मिळू शकले नाही....पण आम्ही स्वस्थ बसू देणार नाही -सर्वोच्च न्यायालयानेसांगीतले, सर्वांच ओबीसीचे राजकीय आरक्षण लागू आहे. मात्र, यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्याची अट सर्वोच्च न्यायालयाने घातली आहे. यात मध्यप्रदेश सरकारने जिल्हा निहाय मतदार संघानुसार डेटा देऊन ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्याने मध्यप्रदेश सरकारला आरक्षण देत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे. पण, अजूनही महाराष्ट्र सरकार ते करण्याऐवजी त्यांना आम्हाला का दिले नाही, असे म्हटले. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे आरक्षण मिळाले नाही. हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे ओबीसींना आरक्षण देत नाही आम्ही सरकारला स्वस्थ बसू देणार नाही, असा इशारा विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणावर भूमिका स्पष्ट करताना दिला.
महाराष्ट्रातही मध्यप्रदेश प्रमाणे न्याय मिळेल - मंत्री भुजबळ - सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणाचा सहित निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह असून महाराष्ट्रातही मध्यप्रदेश प्रमाणे न्याय मिळेल, असा विश्वास मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण टिकविण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले आहेत. ते प्रयत्न यशस्वी झाले असून त्यामध्ये प्रभाग रचना राज्यांकडे घेणे अथवा समर्पित ओबीसी आयोगाची स्थापना, अशी सर्व पावले राज्य सरकारने यशस्वीरित्या टाकली आहेत. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत ओबीसी घटकाला निश्चित आरक्षण मिळेल, असा विश्वास भुजबळ यांनी व्यक्त केला. तसेच मध्य प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा संपूर्ण देशातील ओबीसींसाठी फायद्याचे ठरणार असल्याचे भुजबळ ( Minister Chhagan Bhujbal ) म्हणाले.
सरकारचे नेते उघडले पडले - राधाकृष्ण विखे पाटील - ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात मध्यप्रदेश सरकारने जे करून दाखवले ते राज्यातील महाविकास आघाडी सरकराला का जमले नाही..ॽ केंद्र सरकार डेटा देत नाही, असा आरोप करून आपली जबाबदारी झटकणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारचे नेते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उघडे पडले, अशी प्रतिक्रिया राधाकृष्ण विखे पाटील ( BJP Leader Radhakrishna Vikhe Patil ) यांनी व्यक्त केली.
मध्यप्रदेशचा अभ्यास करावा लागेल - मंत्री थोरात - मध्य प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असतानाच आता विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारला धारेवर धरले आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींना हक्काचे आरक्षण मिळायला हवे. आघाडी सरकारने त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. परंतु, मध्यप्रदेशला सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्याचा अभ्यास करावा लागेल, असे मत महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात ( Minister Balasaheb Thorat ) यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले.
डेटा का तयार केला नाही याचा जाब विचारणार - नाना पटोले - महाराष्ट्र सरकारने सांगितले राज्य सरकारकडून बांठिया आयोगाचे काम सुरू आहे. राज्य सरकारने डेटा का तयार केला नाही, याचा जवाब काँग्रेस विचारेल, असे म्हणत माहाविकास आघाडी सरकारला आयोगाच्या कामावर प्रश्न उपस्थित करण्याचे काम काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ( Congress State President Nana Patole ) यांनी केले. ते नागपुरात माध्यमांशी बोलत होते.
हेही वाचा -OBC Reservation : सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय! मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार
