नागपूर High Court On Divorce :पत्नी मानसिक आजारी असल्याचा दावा करत रघुनाथ दप्तरदार यांनी घटस्फोटाचा दावा दाखल केला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं हा दावा फेटाळल्यानं पतीला मोठा झटका बसला आहे. रघुनाथ दप्तरदार यांनी कुटुंब न्यायालयात 2013 मध्ये घटस्फोटाचा दावा दाखल केला होता. मात्र स्थानिक न्यायालयानं तो फेटाळून लावला. त्यामुळे त्यांनी स्थानिक न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देत नागपूर खंडपीठात (High Court ) धाव घेतली. मात्र पत्नीला असलेला आजार हा एपिलेप्सी अर्थात मानसिक आजार नसल्याचं स्पष्ट झालं. त्यामुळे नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठानं पतीची याचिका फेटाळून लावली.
पत्नी मानसिक आजारी असल्यानं द्या घटस्फोट :पती रघुनाथ दप्तरदार यांनी 2013 मध्ये पत्नी मानसिक आजारानं ग्रस्त असल्याचा दावा केला होता. या आधारावर त्यांनी कुटुंब न्यायालयामध्ये घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला. कुटुंब न्यायालयामध्ये पत्नीच्या वतीनं विविध वैद्यकीय कागदपत्रांच्या आधारे रघुनाथ दप्तरदार दावा करतात, तसा एपिलेप्सी आजार नाही. त्यामुळे त्यांचं म्हणणं मान्य करू नये, असा युक्तीवाद केला होता. त्यामुळे कुटुंब न्यायालयानं 2016 मध्ये पत्नीच्या बाजूनं निकाल दिला.
पत्नी मानसिक आजारी असल्यानं मिळतो घटस्फोट :कुटुंब न्यायालयानं पत्नीच्या बाजूनं निकाल दिल्यामुळे रघुनाथ दप्तदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आव्हान याचिका दाखल केली. हिंदू विवाह कायदा कलम तीन उपकलम एक (3) नुसार पत्नी मानसिक आजारी असल्यास घटस्फोट मिळू शकतो, असं याचिकाकर्ता पतीचं म्हणणं होतं. घरात भांडण झाल्यानंतर पत्नीनं आत्महत्येची धमकी दिली. ही धमकी असामान्य होती. त्यामुळेच तिला असाध्य आजार असल्याचा दावा पती रघुनाथ दप्तरदार यांनी केला. त्यामुळेच 1955 च्या हिंदू विवाह कायद्याच्या अंतर्गत तरतूद असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
पत्नीचा आजार बरा होणारा :उच्च न्यायालयामध्ये पत्नीच्या वतीनं वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. पती रघुनाथ दप्तदार हा आजार मानसिक विकार म्हणून सांगत आहेत, तो बरा होणारा आजार आहे. वस्तुस्थिती अत्यंत वेगळी असल्यानं पतीची मागणी फेटाळून लावावी, असा युक्तीवाद वकिलांनी केला. या पीडित पत्नीनं मुलांना मुलींना सांभाळत जगल्याचा दावा केला. न्यूरोलॉजीस्टकडून सातत्यानं उपचार घेत घर सांभाळलं. त्यामुळे पतीचा आरोप धादांत खोटा असल्याचा दावा पत्नीच्या वतीनं न्यायालयात केला. त्यामुळे पत्नीला असलेला दुर्धर आजार असल्याचं सिद्ध करण्यास पती अपयशी असल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती पती सांगत आहे, तशी नाही. त्यामुळे हिंदू विवाह कायद्याच्या अंतर्गत घटस्फोट देता येत नसल्याचं न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस यांनी स्पष्ट करत पतीची याचिका फेटाळून लावली.
हेही वाचा :
- Kerala High Court On Pocso : बाल लैंगिक शोषण प्रकरणातील आरोपीला अटकपूर्व जामीन, केरळ उच्च न्यायालयानं केलं मोठं 'विधान'
- HC Order To Child Welfare Committee : बालसुधार गृहात पाठवलेल्या सात वर्षाच्या चिमुकल्याचा ताबा मावशीकडं द्या - हायकोर्ट
