मुंबई : विधानसभा विधेयक - महाराष्ट्र राज्य कृषी उत्पन्न (विकास व विनियमन) सुधारणा विधेयक ( Maharashtra State Agricultural Income Reform Bill passed ), 2022 ( सन 2022 चा अध्यादेश क्रमांक 11 चे रूपांतर विधेयकात करून शेतकऱ्यांना निवडणूकीत उभे राहता येण्याकरिता नियमात सुधारणा करणारे हे विधेयक कृषी विभागाने मांडले होते. या विधेयकाला सभागृहात बहुमताने मंजूर करण्यात आले. ( winter session )
काय आहे विधेयक ? :बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार देणारा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाचा अध्यादेश काढल्यानंतर त्याचे विधेयकात रुपांतर करण्यात आले .
काय आहे पार्श्वभूमी ? :पूर्वी २०१५-१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना एक प्रयोग असाही झाला होता, की सर्व शेतकऱ्यांना मतदार यादीत समाविष्ट करायचे आणि त्यातून कोणालाही बाजार समितीच्या निवडणुकीत उभे राहता येत होते. फक्त उमेदवार १८ वर्षे वयाचा अन् तो शेतकरी हवा, एवढीच अट होती. त्या वेळी मतदार यादी ४० ते ५० हजार लोकांची होऊ लागली.
बाजार समित्यांच्या निवडणूका खर्चिक : बाजार समित्यांना निवडणूक घेणे आर्थिकदृष्ट्या फारच खर्चीक होऊ लागल्या, जनतेमधून प्रतिनिधी निवडण्याचा हा प्रकार चांगला असला, तरी निवडणुकीचा खर्च शासनाने करणे अपेक्षित होते. ही एक शिफारस वगळून शासनाने इतर सर्व शिफारशी स्वीकारल्या. त्यामुळे निवडणूक खर्चाचा मोठा भार बाजार समित्यांवर पडू लागला. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर त्यांनी ही तरतूद बदलली. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांचे निवडून आलेले संचालक आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांची मतदार यादी करायची आणि या यादीतील लोकांनीच निवडणुकीसाठी उभे राहायचे आणि उर्वरितांनी त्यांना निवडून द्यायचे, अशी दुरुस्ती केली.
बाजार समितीत शेतकऱ्यांना उमेदवारी : शिंदे सरकारने मात्र आता वेगळा निर्णय घेत मतदार यादी पूर्वीसारखीच म्हणजे सोसायट्यांचे संचालक आणि ग्रामपंचायत सदस्य अशी राहील. मात्र उमेदवार म्हणून कोणालाही निवडणूक लढता येईल फक्त शेतकरी हवा अशी दुरूस्ती केली. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील निवडणुकीचे मूळ तत्त्व निवडणूक लढविण्यासाठी मतदार यादीत नाव असणे आवश्यक आहे याला विधान परिषद, राज्य सभा अपवाद असतील, या विधेकाला आज विधानसभेत मंजूर करण्यात आले .
