नागपूरDevendra Fadnavis Reaction : जुनी पेन्शन योजनेच्या संदर्भात आज नागपूर विधानसभेवर मोर्चा निघाला. मागणी संदर्भात कर्मचारी संघटनांनी १४ तारखेपासून कामबंद हाक दिली आहे. यासंदर्भात बोलताना देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले की, जी समिती तयार केली होती, त्या समितीचा अहवाल नुकताच आलेला आहे. आता त्या अहवालावर राज्य सरकारची भूमिका आणि कर्मचारी युनियनची भूमिका या संदर्भात चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्याचवेळी केंद्र सरकारमध्ये देखील यासंदर्भात एक समिती तयार केली आहे. त्याचाही निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. त्यामुळं सध्या तरी कर्मचारी संघटनांनी संप करू नये, असं आवाहन देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय. तसेच जुनी पेन्शनची मागणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे रिटायरमेंट 2032 साली सुरू होणार आहे. त्यामुळं आजच लगेच काही तो प्रश्न ऐरणीवर आलेला नाही. तथापि त्याच्यावर लवकर निर्णय घेण्याची राज्य सरकारची भूमिका आणि तशी मानसिकता असल्याचं ते म्हणाले आहेत.
आयोगावर राजकीय कार्यकर्ते :मागच्या सरकारच्या काळात जेव्हा राज्य मागासवर्ग आयोग तयार झाला, तेव्हाच्या तीन राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना आयोगाचा सदस्य केला. खर म्हणजे आयोगाचे सदस्य अभ्यासकांना करायचे असते. आमच्या काळातही आयोग तयार झाला होता, पण आम्ही एकही कार्यकर्ता घेतला नाही. सदस्याने राजीनामा दिल्याबरोबर पहिली भेट शरद पवार यांची घेतली, कारण त्यांची नियुक्ती शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीने आयोगावर केली होती. हा विभागच माझ्याकडे येत नाही, त्याच्यामुळं या संदर्भात माझा दबाव असण्याचं कारण नाही. काय सर्वे करावा, कसा सर्वे करावा, कोणाकडून करावा हे देखील आयोग ठरवते. माझ्याशी कधीही या संदर्भात आयोगाची चर्चाही झालेली नाही. त्यामुळं हे पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित अशा प्रकारचं स्टेटमेंट असल्याचं फडणवीस म्हणाले. मात्र, एक गोष्ट निश्चित आहे की, काही सदस्य राजीनामे देत आहेत. अजूनही एक दोन सदस्य असे आहेत की, ज्यांचा हा डाव नक्की आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागू नये, असा त्यांच्या पॉलिटिकल मास्टर प्लॅन आहे.
पुराव्याच्या आधारे चौकशी : दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात (Disha Salian Death Case) चौकशीची मागणी मागच्या अधिवेशनामध्ये झाली होती. त्यासंदर्भात शासनाने आपली भूमिका मांडली आहे. जे काय पुरावे आलेले आहेत ते आम्ही तपासून बघू आणि त्या संदर्भात आम्ही पोलीस विभागाला सूचना केल्या आहेत.