विशेष : गावापासून दूर वस्त्यांवर राहणारे मुलं शिक्षणापासून वंचित का?

एकिकडे एकही मुलगा शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शासन प्रशासन धडपडत आहे. मात्र, याच प्रशासनातील शिक्षण विभागाचे अधिकारी योजनेला हरताळ फासत असल्याचाही आरोप केला जात आहे. गावापासून काही अंतरावर वस्त्यांवर राहणाऱ्या भरवाड समाजाच्या या चिमुकल्यांना न्याय मिळावा म्हणून धडपड करत असलेले राज्यभेचे खासदार डॉ. विकास महात्मे यांच्या पुढाकाराने राज्यशिक्षण मंत्री मंत्री बच्चूकडू याना भेटून विषय मांडला आला. त्यांनी या मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी आठ दिवसात प्रक्रिया राबवत प्रवेश द्यावा असे सांगितले.

नागपूर -कोरोनामुळे कित्येक महिन्यांपासून बंद असलेल्या शाळा 4 ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहेत. मात्र, अजूनही शाळाबाह्य राहणाऱ्या मुलांना प्रवेश न मिळाल्याने पाल्यांवर आमच्या शाळा प्रवेशाचे काय होणार? असा प्रश्न पडला आहे.

शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी आठ दिवसात शाळेत प्रवेश देऊ, असे सांगितले. मात्र, असे असताना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने जणू या मुलांना शाळाबाह्य ठेवण्याचा निश्चय केला की काय? असा आरोप पालक आणि सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.

एकिकडे एकही मुलगा शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी शासन प्रशासन धडपडत आहे. मात्र, याच प्रशासनातील शिक्षण विभागाचे अधिकारी योजनेला हरताळ फासत असल्याचाही आरोप केला जात आहे. गावापासून काही अंतरावर वस्त्यांवर राहणाऱ्या भरवाड समाजाच्या या चिमुकल्यांना न्याय मिळावा म्हणून धडपड करत असलेले राज्यभेचे खासदार डॉ. विकास महात्मे यांच्या पुढाकाराने राज्यशिक्षण मंत्री मंत्री बच्चूकडू याना भेटून विषय मांडला आला. त्यांनी या मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी आठ दिवसात प्रक्रिया राबवत प्रवेश द्यावा असे सांगितले.

मात्र, हे मुले शाळा प्रवेशापासून वंचित तर राहत नाही ना? कारण त्यानंतर काही दिवसांनी शिक्षक आले आणि त्या मुलांचे नावे लिहुन नेले, असे पालक सांगतात. या घटनेला 26 ऑगस्टपासून एक महिना लोटला असताना विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले की नाही? याबाबत पालकांना कळवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे संतप्त होत पालकांनी आणि सामाजिक संघटनेचे मुकुंद आडेवार यांनी जिल्हा परिषदेचे शिक्षण अधिकारी चिंतामण वंजारी मुलांचे शाळेत नाव टाकले याची विचारणा केली. तेव्हा नवीच प्रकार समोर आला. या मुलांसाठी रोटरी क्लबच्या माध्यमातून विशेष उपक्रम राबवत पालावर शाळा सुरू करून शिकवण्यासाठी नियोजन केले असल्याचे सांगितले. पण यावर मुकुंद आडेवार यांनी आक्षेप घेतला. आरटीईचा कायदा असतांना जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश पाहिजे या पालवरच्या शाळेला विरोध केला.

आम्हाला शाळेत शिकायचे आहे म्हणत मुलं आले रस्त्यावर -

बच्चू कडू यांनी आदेश देऊन महिना लोटल्याने आदेशाला शाळेचे प्रवेश पत्र न दिल्याने अखेर वस्त्यावर राहणाऱ्यांनी सोमवारी 50 ते 100 मुलं हे चक्क विभागीय आयुक्त कार्यालया पुढे बसले. आमच्या शाळेच्या प्रवेशाचे काय झाले? हे विचारण्यासाठी मुले फुटपाथवर आल्याने काही वेळातच जिल्हा परिषदेत गोंधळ उडाला. 4 ऑक्टोबरपासून शाळा सुरू होणार असतांना आरटीई कायद्यानुसार कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये, अशी परिस्थिती असताना आमच्या मुलांना प्रवेश दिला नाही, असा आरोप पालकाने केला. तसेच आम्ही आमचा आयुष्य भटकंती करत जगत आहोत. मात्र, आमचे मुलं बाळ शिकले तर ही परिस्थिती बदलेल. यासाठी त्यांना शाळेत प्रवेश मिळावा, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. मात्र, अद्याप काही झाले नसल्याचा आरोप पालक रामाजी जोगराना यांनी सांगितले.

हेही वाचा -शिवभोजन थाळी आता मोफत मिळणार नाही, द्यावे लागणार इतके पैसे

अधिकारी जुमानत नसून मंत्र्यांचा आदेशाला लावतात धुडकावून -

वस्तीत, शाळाबाह्य मुलांचे शोध घेऊन त्यांना शाळेत प्रवेश देण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली. मात्र, नागपूर जिल्ह्यात भरवाड समाज जो अनके वर्षणपासून भटकंती करत आपले जीवन जगत आहे. त्यांचे गावापासून काही अंतरावर वस्त्या आहे, या वस्त्यांमध्ये आपल्या पोटाची खळगी भागवत आपले जीवन जगत असतात. मात्र, मुलांना तसे जीवन जगण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शाळेत पाठवण्यासाठी धडपडत आहे. मात्र, या मुलांजवळ शिक्षक का पोहोचू शकले नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारी योजना गुंडाळून ठेवल्याचा आरोप होत आहे. खरे म्हणजे या मुलांना आरटीई कायद्यांतर्गत (RTE) प्रवेश दिला जाणे अपेक्षित असतांना राज्यमंत्री यांचा आदेशाला धुडकावून लावल्याचा आरोप सामाजिक संघटनेचे मुकुंद आडेवार यांनी केला आहे.

मुलांना शाळेत प्रवेश दिलाय? काही सुटले असतील तर त्यांना प्रवेश दिला जाईल -

या प्रकरणात शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांना विचारणा केली असताना त्यांनी सांगितले की, नागपूर ग्रामीण भागात काटोल, हिंगणा, सावनेर, कळमेश्वर, उमरेड, नरखेड या भागात भरवाड समाजाचे भटकंती करणाऱ्या वस्त्यांमधील 231 मुलांचे नाव सर्वेक्षणात शाळा बाह्य असल्याचे पुढे आले आहे. या मुलांना प्रवेश देण्यात आला आहे, असे स्पष्ट केले. घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करून ही यादी तयार करण्यात आली आहे. यात काही जण सुटले असतील तर त्यांनाही प्रवेश देण्यात येईल असे सांगितले. पालकांना कळवले नसून त्यांना कळवून देऊ, नावाचे फेरतपासणी करून काही मुलांचे नाव सुटले असतील तर त्यांना प्रवेश देऊ असेंही सांगितले. मात्र, प्रश्न हाच इतके दिवस लोटून शिक्षण विभागाला शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यात अपयश आले का? मग इतके दिवस शिक्षण विभाग काय करत होते? शिक्षण विभागात भोंगळ कारभाराचे चित्र यानिमित्ताने पुढे आले.

हमको पढना है...हमको स्कुल जाना है...!

भटकंती करत जगणाऱ्या भरवाड वस्त्यांमधील मुलांचे आई वडील नक्कीच शिकलेले नाही. मात्र, आम्हाला शिकायचे आहे, त्यातून नोकरी मिळाली तरच आयुष्य चांगले होईल, असे एका चिमुकल्याने 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले. शिक्षणानेच भविष्य सुधारेल म्हणून शाळेत जाण्याची इच्छा घेऊन ते मुल आले. मात्र, गावापासून दूरवर वस्त्यात राहणाऱ्या मुलांना रस्त्यावर येऊन आम्हाला शाळेत प्रवेश द्या, आम्हाला शिकायचे आहे, असे म्हणण्याची वेळ आली का बरं आली असेल. गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्या अधिकारी सरकारच्या योजनाची अंमलबजावणी करण्यास शिक्षण विभाग नक्कीच कमी तर पडला नाही ना? असा आरोप पालक आणि सामाजिक संघटनांकडून केला जात आहे.

हेही वाचा -Jalyukt Shivar : तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या 'जलयुक्त शिवार योजने'ची चौकशी सुरू