महाराष्ट्रात कॅसिनोला पूर्णतः बंदी, कॅसिनो निरसन विधेयक विधानपरिषदेतही एकमताने मंजूर

राज्यातून आता कॅसिनोचा प्रश्न कायमचा हद्दपार झाला आहे. विधानसभेनंतर आज विधानपरिषदेतही कॅसिनो निरसन विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आलं. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.

मुंबई : महाराष्ट्रातून कॅसिनो आता कायमचा हद्दपार झाला आहे. महाराष्ट्रातील कॅसिनो हद्दपार करण्यासाठी, 'महाराष्ट्र कॅसिनो कर निरसन विधेयक २०२३' हे विधेयक विधान परिषदेमध्ये मांडण्यात आलं. तीन दिवसांपूर्वी हे विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं होतं. या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने मंजुरी दिल्यानंतर कॅसिनो नियंत्रण कायदा रद्द करण्यात आला आहे. हे विधेयक मांडत असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्यात राज्यात सुरू असलेल्या अनधिकृत कॅसेनोबाबत शाब्दिक चकमक झाली.

महसूल वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून निर्णय - महाराष्ट्र विधिमंडळाने २२ जुलै १९७६ ला कॅसिनो विधेयक मंजूर केलं होतं. राज्यातील महसूल वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्रामध्ये कॅसिनोला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु हे विधेयक जरी मंजूर झालं तरीसुद्धा सातत्याने सामाजिकदृष्ट्या या विधेयकाला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये विरोध होत होता. म्हणून कुठल्याही सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही. तसेच या कायद्याबाबत कुठलीही कारवाई केली नाही. परंतु २०१५ साली काही लोक कोर्टात गेले. तेव्हा उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली की अशा पद्धतीने विधिमंडळाने संमत केलेला कायदा असून तुम्ही त्याला परवानगी का देत नाही. आता राज्य सरकारचे या विधेयकाबाबत मत काय आहे? अशी विचारणा झाली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी या विधेयकाला ठामपणे विरोध केला होता.

कायद्याचं निरसन केलं -फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं होतं की, महाराष्ट्रामध्ये कॅसिनोला आम्हाला परवानगी द्यायची नाही. त्यानंतर कोविड आला व ही फाईल तशीच फिरत राहिली. म्हणून आता पुन्हा हे नवीन सरकार आल्यावर कॅसिनोबाबत अगोदर जो निर्णय घेतला होता तो निर्णय आम्ही मागे घेत आहोत, असे सांगत हा कायदा रद्द करण्यासाठी नवीन विधेयक तयार करण्यात आलं. आता या कायद्याचं निरसन केल्यानंतर कॅसिनोसाठी कोणालाही परवानगी मागायची गरज नाही. पूर्वी कायदा असल्यामुळे लोक परवानगी मागत होते व कोर्टात जात होते. त्यानंतर कोर्टाकडून विचारणा व्हायची की, हा कायदा आहे, मग तुम्ही त्या कायद्याची अंमलबजावणी का करत नाही. नाहीतर त्याचं निरसन का करत नाही. म्हणून आता सरकारने यावर एकमत करत या कायद्याचं निरसन केलं आहे. आता कॅसिनो महाराष्ट्रातून कायमचा हद्दपार झाला आहे.


राज्यात गल्लोगल्ली अनधिकृत कॅसिनो - या विधेयकावर बोलताना राष्ट्रवादीचे नेते, माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे म्हणाले की, ज्यावेळी हा कायदा मंजूर झाला, तेव्हा सभागृहाची मानसिकता या राज्यामध्ये उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने होती. राज्य सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या महानगरांमध्ये अशा पद्धतीची परवानगी द्यावी. त्याचप्रमाणे बाहेरच्या देशातून येणारे परदेशी लोक आहेत, त्या परदेशी लोकांना कॅसिनो खेळण्याची परवानगी देण्यात यावी. नेपाळच्या धर्तीवर मुंबईमध्ये असा एखादा कॅसिनो उभा करण्यात यावा. तसेच राज्यात अनधिकृत कॅसिनो मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. ऑनलाइन जुगार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. पोलीस ठामपणे सांगतात की, आम्ही त्यांच्यावर कारवाई करू शकत नाही. राज्यात कुठे कशा पद्धतीने जुगार सुरू आहेत, याची माहिती मी दर अधिवेशनामध्ये तुम्हाला देतो. पण त्यावर काही कारवाई होत नाही. गलोगल्ली असे ऑनलाईन जुगार सुरू आहेत. पोलीस खात्याचं त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप एकनाथ खडसे यांनी केला.

'नाथा भाऊंचं माझ्यावरील प्रेम जगप्रसिद्ध' -कॅसिनो बाबत एकनाथ खडसे यांनी केलेल्या आरोपांवर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वाईट प्रवृत्ती संपवण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. कॅसिनो संदर्भात कायदा झालेला आहे. तो आता आपण निरसन करत आहोत. नाथा भाऊंचं माझ्यावरील प्रेम जगप्रसिद्ध आहे. माझं त्यांच्यावर असलेलं प्रेमसुद्धा जगप्रसिद्ध आहे. नाथाभाऊ तुम्ही जी काही पत्रं देता ती सर्व पत्रं मी कारवाईला पाठवतो. पण तुमचे जे राजकीय विरोधक आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी तुम्ही पत्र देता. परंतु अशी कारवाई होत नाही. कुठे गेले ते नाथाभाऊ जे खरे पुरावे द्यायचे. परंतु आता फक्त पुरावा म्हणून कागद लिहून देता, असं होत नाही. आमची कार्यक्षमता उभ्या महाराष्ट्राला माहीत आहे. ज्या दिवशी तुम्ही पुराव्यासहित माहिती द्याल त्यावर निश्चितपणे कारवाई केली जाईल.


थायलंड सारख्या परवानग्या दिल्या तर?- देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, गोव्यात कॅसिनोला परवानग्या दिल्या जातात. त्या परदेशी पर्यटकांना तिथे कॅसिनो खेळण्यासाठी. परंतु गोव्यात पूर्ण हिंदुस्थानातील लोक तिथे जातात. सर्वांना एन्ट्री मिळते. राज्याने सुद्धा विचार करायला हवा की, आम्ही कशा परवानग्या द्यायच्या आहेत. महसूल मिळावा यासाठी जर थायलंडसारख्या परवानग्या द्यायला लागलो तर काय होईल. असा खोचक सवालही देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

सचिन अहिर यांचा बावनकुळे यांना टोला -या विधेयकावर बोलताना उबाठा गटाचे आमदार सचिन अहिर म्हणाले की, काही लोक इथे कॅसिनो खेळायला मिळत नाही म्हणून परदेशात जातात. असं सांगत सचिन अहिर यांनी नाव न घेता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना टोला लगावला आहे. ऑनलाइन गेम इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये सुरू झालेले आहेत की, लोकांना क्रिकेट मॅच खेळण्यापेक्षा ड्रीम एलेव्हनवर पैसे लावणे जास्त आकर्षित करत आहे. ऑनलाईन जुगारावर अंकुश लावण्याची गरज असल्याचंही सचिन अहिर यांनी सांगितलं.

हे वाचलंत का...