नागपूर- इंपेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी लागणारे 435 कोटीच्या प्रस्तावाला कॅबिनेट पुढे ठेवून मंजुरी का दिली जात नाही, असा सवाल माजी ऊर्जामंत्री तथा भाजपनेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. ते नागपुरात माध्यमांशी बोलत होते. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने इंपेरिक डेटा तयार करण्यासाठी मनुष्यबळ व 435 कोटीची मागणी केली आहे. यावर बावनकुळे बोलत होते.
केंद्रसरकारने ओबीसी आरक्षनाचे संपूर्ण अधिकारी राज्याला दिले आहे. यात दुसरीकडे ओबीसीचा इंपेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी राज्य मागसवर्गीय आयोग तयार करण्यात आला आहे. हा डेटा तयार करण्यासाठी आयोगाने राज्य सरकारला मन्यूष्यबळ द्यावे तसेच 435 कोटी रुपये देण्याची मागणी 28 जुलैला करण्यात आली. पण, यात राज्याचे मदत पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्य सचिवांची बैठक घ्यावी, असे म्हटले आहे. पण, अजूनही राज्याच्या सचिवांना याबाबत बैठक घेण्यासाठी वेळ मिळाला नाही. यासोबतच बुधवारी (दि. 11 ऑगस्ट) झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत हा विषय जाणीवपुर्वक घेण्यात आला नाही, असाही आरोप त्यांनी केला.
यात जोपर्यंत राज्याचे मुख्य सचिव हा विषय कॅबिनेटच्या बैठकीत मांडत नाही. त्या बैठकीत 435 कोटीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत नाही. तोपर्यंत पैसे वाटप केले जाणार नाही आणि हा डेटा तयार करण्याचा कामाला गती येणार नाही. मुख्य सचिव या हा ओबीसीचा महत्वाचा प्रश्नाचे गांभीर्य नाही का, की बैठक घेऊ नये यासाठी मुख्य सचिवावर कोणाचा दबाव आहे, असा सवाल भाजप नेते बावनकुळे यांनी उपस्थित केला. जर दबाव नसेल तर मनयुष्यबळ उपलब्ध करून देत 435 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
'त्या' युवा संशोधकांच्या कुटुंबियांना 50 लाख देण्याची मागणी