नागपूर- माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा सिंचन घोटाळ्यात काही संबंध आहे की नाही, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली होती. याबाबत सरकारने काहीही उत्तर दिलेले नाही. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही माहिती दिली आहे.
याचिकाकर्ते शरद पाटील
काही दिवसांपूर्वीच सरकारने अजित पवार सिंचन घोटाळ्यास जबाबदार असल्याचे म्हटले होते. मात्र, सोमवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवारांचे नाव नसल्याने सरकार केवळ राजकारणासाठी सिंचन घोटाळ्याचा वापर करत आहे, असा आरोप याचिकाकर्ते आणि जनमंच संस्थेचे माजी अध्यक्ष शरद पाटील यांनी केला आहे.