मुंबई - देशात महाराष्ट्र सर्व गुंतवणूकदारांसाठी पहिल्या पसंतीचे राज्य आहे. राज्याचा हा लौकीक कायम राखण्यात 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' हा घटक महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. आपले राज्य उद्योग क्षेत्रात आणखी एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' अधिक प्रभावीपणे राबवायला हवे. याबाबत उद्योग विभागाने कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.
'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस'ला गती देणार - मुख्यमंत्री
६ सप्टेंबरला अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस'ची क्रमवारी जाहिर केली आहे. त्यानंतर आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील उच्चपदस्थ अधिकारी आणि उद्योग विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत एक आढावा बैठक घेतली.
उद्धव ठाकरे
आज वर्षा निवासस्थानी याबाबत एक आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी राज्याचे मुख्य सचिव संजयकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सल्लागार अजोय मेहता, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल, नगरविकास विभागाचे मुख्य सचिव भूषण गगराणी, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सचिव विकास खारगे, उद्योग विभागाचे मुख्य सचिव गोपाल रेड्डी, प्रधान सचिव विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे हे उपस्थित होते.
देशात महाराष्ट्र सर्वात जास्त परकीय गुंतवणूक मिळवणारे राज्य आहे. गुंतवणुकीचा हा ओघ असाच वाढता रहायला हवा. राज्याच्या भरभराटीसाठी अधिकाधिक गुंतवणूकदार आकर्षित व्हायला हवेत, त्यासाठी 'ईज ऑफ डूईंग' अधिक प्रभावीपणे राबवायला हवे. म्हणून उद्योग विभागाने ही बिजनेस प्रक्रिया अधिक सक्षम करावी. त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. अशा प्रयत्नांमुळेच भविष्यात उद्योग क्षेत्रातील आपल्या राज्याची कामगिरी इतरांसाठी दिशादर्शक ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.