मुंबई - गुरुवारी दुपारी सीएसएमटी येथील भानुशाली इमारतीचा काही भाग कोसळला. यामध्ये 10 जणांचा बळी गेला. त्यानंतर अनेकांचा रोख होता तो रहिवाशांकडे. इतकी दुरवस्था असताना रहिवासी का राहतात? संक्रमण शिबिरात का जात नाहीत? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्याचवेळी अतिधोकादायक इमारतीतीलही कित्येक रहिवासी इथं मरू, पण घर सोडणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेत मृत्यूची टांगती तलवार घेऊन जगणे निवडतात. गेल्या काही वर्षांपासून हे चित्र पाहायला मिळत आहे. तेव्हा अनेकांना प्रश्न पडतो की, 'यांना जीव प्यारा आहे की घर'? पण मुळात या रहिवाशांवर ही वेळ का येते? याबाबत ईटीव्ही भारतने जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामधून धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
इथंच मरू, पण घर सोडणार नाही; अतिधोकादायक इमारतीमधील नागरिक का घेतात अशी भूमिका? सरकारचे उदासीन धोरण -
सरकार म्हाडाच्या माध्यमातून अतिधोकादायक आणि कोसळलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलवते. पण पुढे काही यांना पुनर्विकासाद्वारे हक्काचे घर मिळत नाही. अगदी 25 ते 40 वर्षांहून अधिक काळ रहिवासी संक्रमण शिबिरात राहत नरकयातना भोगत आहेत. त्यांच्याच हा अनुभव लक्षात घेता अतिधोकादायक इमारतीतील रहिवासी घर रिकामे करण्यास विरोध करत असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर वर्षानुवर्षे संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या काही रहिवाशांनी ईटीव्ही भारतसमोर आपल्या व्यथा मांडल्या. त्यामधून त्यांच्या या दुरवस्थेला फक्त सरकारचे पुनर्विकासासंबंधीचे उदासीन धोरण जबाबदार असल्याचे समोर आले आहे.
जन्मही संक्रमण शिबिरातच, ३८ वर्षांपासून हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत -
मुंबईत 22 हजार संक्रमण शिबिरार्थी आहेत. यापैकी अंदाजे 10 हजार शिबिरार्थी म्हाडाच्या म्हणण्यानुसार पात्र आहेत. यातील कित्येक कुटुंब 30 ते 40 वर्षे ट्रान्झिटमध्येच राहत असून पात्र 10 हजार रहिवासी आजही हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यापैकीच एक पेठे कुटुंब. अभिजित पेठे यांचा जन्मच गोरेगावच्या म्हाडा संक्रमण शिबिरातच झाला. त्याच्या 2-3 वर्ष आधीच त्यांचे घर अतिधोकादायक झाल्याने त्यांना म्हाडाने संक्रमण शिबिरात हलवले होते. आज ते 38 वर्षांचे झाले. पण त्यांना अजूनही हक्काचे घर मिळाले नसून त्यांचे कुटुंब आजही संक्रमण शिबिरात राहत आहेत. त्यांच्या इमारतीची दुरुस्ती ही इतक्या वर्षात झाली नाही, की पुनर्विकास झाला नाही. आता आपण हक्काच्या घरात कधी राहायला जाऊ? हाच विचार त्यांच्या डोक्यात कायम असतो. हक्काच्या घराचा प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून पेठे म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडे पाठपुरावा करत आहेत. पण, अजूनही त्यांची घराची प्रतीक्षा संपलेली नाही. दरम्यान, आपल्यासारखे अनेकजण वर्षानुवर्षे हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत असून त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन मिळत नसल्याने त्यांची फसवणूक होते. तसेच त्यांना म्हाडाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात हे त्यांनी पाहिले. त्यातून त्यांनी ट्रान्झिट कॅम्प असोसिएशनची स्थापना करत प्रश्न मार्गी लावण्यास सुरुवात केली.
मंचेकर कुटुंब भोगतंय मरणयातना -
मंचेकर कुटुंब गेल्या 38 वर्षांपासून विक्रोळीच्या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहत आहे. रे रोड येथील त्यांच्या मूळ इमारतीचा अजूनही पुनर्विकास झाला नसल्याचे निसार झकेरिया मंचेकर सांगतात. हा पुनर्विकास मार्गी लागावा आणि आपले कुटुंब हक्काच्या घरात रहायला जावे इतकेच स्वप्न ते पाहत आहेत. त्यासाठी ते म्हाडाकडे पाठपुरावा करत आहेत. पण त्यांच्या पदरी निराशाच पडत आहे. पेठे आणि मंचेकर यांच्यासारख्या अनेक कुटुंबाचा अनुभव पाहता अतिधोकादायक इमारतीतील रहिवासी घरे रिकामी करण्यास नकार देतात, असे चित्र गेल्या 15-20 वर्षात तयार झाले आहे. त्यात हे रहिवासी दक्षिण मुंबईत राहत असताना त्यांना उपनगरातील संक्रमण शिबिरात घरे दिली जात आहेत. त्यामुळे शाळा, नोकरी-व्यवसाय यावरही परिणाम होत असल्यानेही रहिवासी जवळपास ट्रान्झिट देण्याची मागणी करत घरे रिकामी करत नाहीत.
घटनेची चौकशी होऊन गुन्हेही दाखल होतात, पण कालांतराने सर्वांना विसर पडतो -
या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने, सरकारने पुनर्विकासासाठी ठोस धोरण ठरवावे, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. पण, सरकार-म्हाडा याबाबत कमालीचे उदासीन असून दरवर्षी उपकरप्राप्त इमारती पडतात. त्यात अनेकांचा जीव जातो. काहींना अपंगत्व येते, तर कित्येक कुटुंब रस्त्यावर येतात. सरकारकडून आर्थिक मदतीची मलमपट्टी केली जाते. चौकशी लावली जाते, दोषीविरोधात गुन्हे दाखल होतात. काही दिवसांनी हा सर्व प्रकरणाचा बाधित वगळता सगळयांना विसर पडतो असेही चित्र आहे. त्यामुळे हे चित्र बद्दलण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असल्याचेही पेठे सांगतात.
