मुंबई: राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 27 फेब्रुवारी पासून सुरू आहे. पाच आठवड्यांचे हे अधिवेशन आहे. दरम्यान, आज राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. आठ महिन्यांपूर्वी राज्यात शिंदे सरकार सत्तेवर आले आहे. हे सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वारंवार सर्वसामान्यांचे सरकार असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार मांडत असलेल्या आजच्या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांच्या अनेक अपेक्षा आहेत. राज्यात शेतकरीवर्ग अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्तीमुळे रब्बी पिकांचे नुकसान. त्याचबरोबर शेतीचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचा धडाका सरकारच्या ऊर्जा विभागाकडून सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याबाबत विविध योजना यंदाच्या अर्थसंकल्पात राबवल्या जातात का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
निधी अभावी कामे रखडली: मागील दोन वर्षांत कोरोनामुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा भार पडला. आरोग्यासाठी इतर खात्यांचा निधी राज्य सरकारला वळवावे लागला. निधी अभावी विविध कामे त्यामुळे रखडली होती. सरकारवर आधीच साडेसहा लाख कोटींचा कर्ज आहे. कोविडमुळे यात वाढ झाली आहे. मागील आठ महिन्यापासून सत्तेवर आलेल्या शिंदे सरकारकडून आर्थिक डोलारा सावरण्याबरोबरच राज्याचा विकासांवर भर द्यावा लागणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारने कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पंचसूत्रीवर आधारित अर्थसंकल्प मांडला होता. शिंदे फडणवीस सरकारला देखील हा समतोल साधावा लागणार आहे. तसेच, आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारकडून मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
उद्योगधंदे वाढविण्यासाठी कसरत:राज्यातील सत्तांतरानंतर मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे परराज्यात गेले. बेरोजगारीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि उद्योगधंदे वाढविण्यासाठी राज्य सरकारला कसरत करावी लागेल. सरकारकडून कौशल्य विकास शिक्षण देण्यावर भर दिला जाईल. यासाठी अर्थसंकल्पात सरकारकडून भरीव तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. दिव्यांग मंत्रालय राज्य सरकारने सुरू केला आहे. अर्थसंकल्पात याबाबत विशेष उल्लेख होण्याची शक्यता आहे. रखडलेले विकासात्मक प्रकल्प, पायाभूत सोयी- सुविधा, आदिवासी कल्याण, महिला व बाल विकास, कामगार आदी घटकाला दर्जेदार सुविधा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील.