मुंबई - आज उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण मान्य केले. सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. त्यानुसार काही विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणात संधी मिळाली होती. न्यायालयाच्या निर्णयाने त्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण झाला, तरी त्या विद्यार्थ्यांना संरक्षण देणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील हे मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्री समितीचे अध्यक्षही आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते .
पत्रकारांशी बोलताना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने कायद्याच्या कसोटीवर मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून दिले आहे. मात्र, सरकारने दिलेले १६ टक्के आरक्षण आता ग्राह्य होणार नाही. पण न्यायालयाच्या निर्णयाआधी अध्यादेशानुसार झालेले प्रवेश ग्राह्य धरण्याच्या संदर्भात शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी, चंद्रकांत पाटील यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले. त्यांनतर सर्व सहकाऱ्यांनी एकत्र येत विधानभवनाच्या आवारातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला अभिवादन केले. शिवसेनेचे जेष्ठ नेते आणि मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पेढा भरवून आनंद व्यक्त केला. तसेच यावेळी आमदार आणि मंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांचा जयजयकार ही केला.
