मुंबई - महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा मंगळवारी विजया रहाटकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राजीनामा दिला. अराजकीय भूमिकेचा नैतिक विजय झाल्याचे सांगत त्यांनी हे पद स्वेच्छेने सोडले.
हेही वाचा - हिंगणघाट जळीतकांडप्रकरणी आरोपीला चार दिवसांची पोलीस कोठडी
आयोगाच्या अध्यक्षपदाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये अनावश्यक राजकीय शेरेबाजीविरोधात रहाटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 'सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षपदाची नियुक्ती आणि पदावरून काढण्याबाबत आयोगाच्या कायद्यातील तरतुदींचा मुद्दा ग्राह्य धरलेला आहे. ही अतिशय महत्वाची बाब आहे. एका अर्थाने आयोगाचे अध्यक्षपद राजकीय स्वरूपाचे नसून त्याबाबत राज्य सरकारला कायद्यानुसारच विहीत प्रक्रिया करावी लागेल', अशी प्रतिक्रिया रहाटकर यांनी दिली.
हेही वाचा - तारापूर औद्योगिक वसाहतीत केमिकल कंपनीला आग
२०१३ मध्ये एका जनहितार्थ याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या अध्यक्षपदाबाबत राजकीय शेरेबाजी केली होती. सरकार बदलले असताना आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा का दिला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. आयोगाचे अध्यक्षपद अराजकीय स्वरूपाचे असल्याने आणि आयोगाच्या कायद्यातील कलम (४) अन्वये या पदाला संरक्षण असल्याने पदावरून दूर करण्याबाबत राज्य सरकारला कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करावा लागेल, असे प्रतिपादन त्यावेळी रहाटकर यांनी केले होते. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
हेही वाचा - U-१९ विश्वकरंडक : टीम इंडियाची पाकवर 'यशस्वी' मात, अंतिम फेरीत धडक
याच प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आर. बानूमती आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्यासमोर सुनावणी झाली. विजया रहाटकर यांच्या याचिकेत उपस्थित केलेले कायदेशीर मुद्दे न्यायालयाच्या विचाराधीन राहतील, असा निकाल न्यायालयाने दिला. 'आजच्या निकालाने आयोगाच्या कायद्याचे आणि त्यातील तरतुदींचे महत्व अधोरेखित झाले आहे. राज्य सरकारला कार्यवाही करताना या कायद्याची दखल घ्यावी लागेल,' अशी टिप्पणी रहाटकर यांची बाजू मांडणारे विधिज्ञ अॅड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी केली आहे. आयोगाच्या 1993 मधील कायद्यातील कलम (४) अन्वये पदाचा गैरवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यास अध्यक्षपदावरून दूर करता येते. त्यामुळे या संदर्भात राज्य सरकारला विशेषाधिकार नाहीत, असेही या याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.
