मुंबई - मुंबईत पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नालेसफाई केली जाते. महापालिका प्रशासनाकडून ९० टक्के नालेसफाई झाल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, हा दावा चुकीचा असून नालेसफाईच्या नावाने हातकी सफाई होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. तसेच सर्वच कामांसाठी आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा लावणे चुकीचे असल्याचे मत त्यांनी मांडले.
पावसाळ्यात पाणी साचल्याने मुंबईत पाणी तुंबते त्यामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. रेल्वे आणि रस्ते वाहतूक बंद पडते. नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून पालिका प्रशासनाकडून पावसाळ्याआधी ७० टक्के, पावसाळ्यात १५ टक्के तर पावसाळ्यानंतर १५ टक्के नालेसफाई केली जाते. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच मुंबईत नालेसफाई सुरू करण्यात आली होती. मात्र, लोकसभेच्या निवडणुका असल्याने आचारसंहितेच्या काळात नालेसफाईची कामे कासवगतीने सुरू असल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून करण्यात आला होता.
डेडलाईन संपत आली असताना शहरात ८३ टक्के, पूर्व उपनगरात ९२ टक्के आणि पश्चिम उपनगरात ८३ टक्के नालेसफाई झाल्याचा दावा प्रशासनातर्फे करण्यात आला आहे. मात्र, प्रशासनाचा हा दावा चुकीचा आहे. आमचे नगरसेवक गेले तेव्हा नालेसफाई झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही. प्रशासन मुंबईकरांची दिशाभूल करत आहे. नालेसफाईचीची डेडलाईन ३१ मे'ला संपत आहे. यावर्षी पावसाळा उशिरा सुरू होणार असल्यामुळे पालिका प्रशासनाला जून महिन्याचे दहा दिवस मिळणार आहेत. या कालावधीत सर्व नाल्यांची सफाई व्हायला पाहिजे अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे.
सर्वत्र आपत्कालीन कायदा लावणे अयोग्य -
प्रत्येक कामासाठी आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा लावणे चुकीचे आहे. झाड कापण्यासाठी हा कायदा लावण्यात आला. आता हा कायदा लावून कचरा नाल्यात टाकल्यावर पाणी पुरवठा कापला जाणार आहे. हे पालिकेत काय चालले आहे? आपत्कालीन व्यवस्थापन कायद्याचा कसा वापर करावा याचे काही नियम व नियमावली आहे. त्याची चर्चा करायला हवी. आपत्कालीन परिस्थिती असेल त्याच ठिकाणी आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा लागू केला पाहिजे. मात्र झाडे कापणे, कचरा टाकल्यास कारवाई यासाठी या कायदयाचा वापर केला जात असल्याने पालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे असे रवी राजा म्हणाले.
