Ulka Mahajan On Nutritious Food: शाळेत अंडी, केळी देण्याचा निर्णय निवडणूक तोंडावर आली म्हणून - उल्का महाजन

Ulka Mahajan On Nutritious Food: केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील शासकीय तसेच शासन अनुदानित शाळांमध्ये अंडी आणि केळी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. (Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman Yojana) याचं सामाजिक शैक्षणिक संघटना कार्यकर्त्यांनी स्वागत केलं; मात्र ही मागणी 8 वर्षे जुनी आहे. (Eggs and Bananas for Students) आता निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मतदारांना आकर्षित करण्याचा एक भाग असल्याची टीका अन्न अधिकार अभियान महाराष्ट्र नेत्या उल्का महाजन यांनी केली आहे.

मुंबईUlka Mahajan On Nutritious Food:इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो. 2010 पासून ही मागणी देशभरातील अन्न अधिकार अभियान यांच्या वतीनं करण्यात आली होती; परंतु केंद्र किंवा राज्य शासनानं त्यावर निर्णय घेतलेला नव्हता. आता हा निर्णय उशिरा घेतला आहे. याचं स्वागत सामाजिक संघटनांनी तर केलेलेच आहे. परंतु, निवडणूक पाहून लाखो बालकांच्या पालकांना म्हणजेच मतदारांना जवळ करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीका केली गेली आहे. अन्न अधिकार अभियान महाराष्ट्र नेत्या अभ्यासक उल्का महाजन यांनी ही टीका केली आहे. (Anna Adhikar Abhiyan Maharashtra)

शासनाने जारी केलेले परिपत्रक

शाकाहारीसाठी केळी, मांसाहारीसाठी अंडी:खासगी अनुदानित आणि शासनाच्या शाळांमध्ये लाखो मुलं इयत्ता पहिली ते आठवीमध्ये शिकत आहेत. त्यांना मध्यान्न भोजन म्हणून खिचडी, वाटाणे किंवा लापशी असं दिलं जात होतं. तर त्यासोबत शाकाहारी विद्यार्थ्यांना केळी आणि ज्यांना अंडी आवडतात त्यांना अंडी असा आहार आता दिला जाणार आहे.

आधीच्या भोजनासोबत हे अतिरिक्त:आता पंतप्रधान पोषण योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार इयत्ता १ ली ते ५ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ४५० उष्मांक व १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त भोजन मिळणार. तसेच इयत्ता ६ वी ते इयत्ता ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० उष्मांक व २० ग्रॅम प्रथिनेयुक्त मध्यान्न भोजन देण्यात येणार आहे. म्हणजे शाळेमध्ये गरम शिजवलेले जे अन्न दिले जाते त्याच्यासोबत आता प्रत्येक विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना आवडीप्रमाणे केळी किंवा अंडी असं दिलं जाणार आहेत.

14 जिल्ह्यात रेशन बंद, ते सुरू करा:अन्न अधिकार अभियान यांच्या वतीनं केंद्र आणि राज्य शासनाकडे सातत्यानं आठ ते दहा वर्षांपूर्वी पासूनच मागणी केली गेली होती. याबाबत उल्का महाजन म्हणतात, राज्यातील लाखो बालकांना अंडी आणि केळी मिळणार हे चांगलचं आहे. परंतु, शासनाला उशिरा जाग आली. तसेच निवडणूक आता डोळ्यासमोर आहे म्हणून हा निर्णय घेतलेला आहे. एवढीच पोषणाची काळजी आहे तर महाराष्ट्रातील 14 जिल्ह्यात रेशनवर धान्य नाही. तिथं पैसे दिले जातात तो निर्णय रद्द करा; मजुरांना किमान वेतन द्या, अशी मागणी त्यांनी टीका करत असताना केलेली आहे.

हेही वाचा: