मुंबई - विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संपावर गेलेल्या संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी ३१ मार्च पर्यंतहजर राहावे. ( ST Workers Strike Issue ) त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होणार नाही, असे निवेदन परिवहनमंत्री अनिल परब ( Transport Minister Anil Parab ) यांनी विधान परिषदेत केले. ( Anil Parab on ST Strike Issue in Vidhansabha ) दरम्यान, गुढीपाडवा तोंडावर असल्याने मुदतीचा कालावधी दोन दिवसांनी कमी करावा, अशी सूचना करत सर्व कर्मचाऱ्यांनी नियोजित वेळेत कामावर हजर व्हावे, असे आवाहन सर्वपक्षीय सदस्यांनी केले. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज एसटी संपाबाबत विधान परिषदेत एक निवेदन केले. संप सुरू होण्याआधी एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत एक करार झाला होता.
करारात काय अट - या करारामध्ये अट आहे की, राज्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, वेतनवाढ या तीन प्रमुख मागण्या होत्या. विलीनीकरणाचा यात कोणताही मुद्दा नव्हता. आम्ही मागणीनुसार कामगारांचा त्यावेळी मागचा पुढचा विचार न करता पगारवाढ केली. सोबतच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली. कोणालाही त्यावेळी नोकरीतून काढले नव्हते, असे स्पष्टीकरण मंत्री परब यांनी दिले.
विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर संपकरी आजही ठाम आहेत. अडेल तट्टूची भूमिका घेणाऱ्या संपकऱ्यांमुळे सर्वसामान्य जनेतला त्रास सहन करावा लागत आहे. न्यायालयाने देखील संपकऱ्यांना यावरुन फटकारले आहे. सरकारच्यावतीने सर्व प्रयत्न आम्ही केले आहेत. सातव्या आयोगाच्या जवळपास वेतनश्रेणी झाली आहे. तरीही कर्मचारी माघार घ्यायला तयार नाही, असे परब यांनी स्पष्ट केले.