महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

JNPT Traffic : जेएनपीटी बंदराची वाहतूक दरवर्षी होत आहे कमी; माहितीच्या अधिकारातून बाब समोर - जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ( Jawaharlal Nehru Port Trust ) बंदरावरील कामाचा ताण वाढत असल्यामुळे पालघर येथील वाढवण बंदर तयार करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारचा आहे. मात्र जेएनपीटी बंदर हे गेल्या आठ वर्षांपासून पूर्ण क्षमतेने सुरूच नाही व बंदराची वाहतूक दरवर्षी कमी ( Traffic of JNPT port is decreasing ) होत असल्याची बाब माहितीच्या अधिकारातून समोर आली आहे.

Jawaharlal Nehru Port Trust
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट

By

Published : Dec 21, 2022, 7:16 PM IST

आखिल महाराष्ट्र मच्छिमार संघटनेचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल माहिती देताना


मुंबई : नवी मुंबईत न्हावा शेवा येथे असणारे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) ( Jawaharlal Nehru Port Trust ) बंदर हे सर्वात मोठे बंदर असून या बंदराच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात विदेशातून देशाच्या कानाकोपऱ्यातून मालाची वाहतूकीसाठी वापर केला जातो. दररोज शेकडो लहान मोठी जहाज या बंदरात येत असतात. त्यामुळे या बंदरावर जहाजांची वाहतूक प्रचंड मोठ्या प्रमाणात होते. आता या जहाजांच्या वाहतुकीचा ताण या बंदरावर पडत असून मुंबईसाठी पर्यायी बंदर बनवले जावे, यासाठी केंद्र सरकारने पालघर येथील वाढवण बंदर बांधण्याची सुरुवात केली आहे. वाढवण बंदरामुळे जेएनपीटी बंदरावर येणारा कामाचा ताण कमी होईल झाडांची वाहतूक कमी झाल्याने या बंदरावरच्या कामाचा ताण कमी होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

वाहतुकीची आकडेवारी सातत्याने कमी : मात्र, गेल्या आठ वर्षापासून जेएनपीटी ( JNPT ) बंदरावरील जहाजांची वाहतूक सातत्याने कमी होत ( Traffic of JNPT port is decreasing ) असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून पुढे आले असल्याचे आखिल महाराष्ट्र मच्छिमार संघटनेचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांचे म्हणणे आहे. गेल्या आठ वर्षापासून जेएनपीटी बंदर हे जहाजांच्या वरदळीसाठी 100% वापरले जात नाही, अशी माहिती त्यांनी मागवलेल्या माहितीच्या अधिकारातून समोर आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. जेएनपीटी बंदरावर जहाजांची वाहतूक दरवर्षी किती टक्के होते याबाबतची माहिती देवेंद्र तांडेल यांनी माहितीच्या अधिकाराखालून मागवली. यातून गेल्या आठ वर्षात जेएनपीटी बंदरावर जहाजांची वाहतूक किती होते याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. यामध्ये दरवर्षी जहाजांची वाहतूक कमी होत असल्याचे समोर आले आहे. कोरोना काळातील दोन वर्ष सोडली तरीही सातत्याने गेल्या आठ वर्षात जहाजांच्या वाहतुकीची ही आकडेवारी सातत्याने कमी होत आहे.



मग वाढवण बंदराची गरज काय? :2014-15 पासून जेएनपीटी बंदरावर जहाजाची वाहतूक सातत्याने कमी होत आहे. जेएनपीटी बंदरात जहाजाची वाहतूक वाढत असल्याने नवीन बंदराची गरज आहे असं म्हटलं जाते आणि म्हणूनच पालघरच्या वाढवण येथे बंदराचे काम सुरूही करण्यात आल आहे. मात्र जेएनपीटी येथे जहाजाची वर्दळ दरवर्षी सातत्याने कमी होत असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर येत आहे. मग असे असताना वाढवण बंदराची गरज काय असा प्रश्न अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार संघटनेचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी उपस्थित केला आहे. गोव्यातील आणि दक्षिण भारतातील बंदरांमुळे जेएनपीटी बंदराची गरज दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. गेल्या आठ वर्षात जेएनपीटी बंदराचा वापर पूर्ण क्षमतेने होत नाहीये हे माहितीच्या अधिकारात समोर आलं असल्यासही देवेंद्र तांडेल म्हणाले आहेत. इतर देशातून येणारे कोस्टल कार्गो आणि जनरल कार्गो या दोन श्रेणीतील झाडांची संख्या दरवर्षी झपाट्याने कमी होत आहे. यासोबतच खाण्याचे तेल इतर साहित्याचे कंटेनर रसायन याची वाहतूक करणारे जहाजांची संख्या स्थिर असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आल आहे.





वीस हजार मच्छीमार होणार बेरोजगार : वाढवण बंदराचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र वाढवण बंदर झाल्यामुळे या परिसरातली जवळपास 16 गावे प्रभावित होणार असून या 16 गावांमधील थेट वीस हजारच्या वर महिला पुरुष मच्छिमार बेरोजगार होतील, अशी भीती देवेंद्र तांडेल यांनी व्यक्त केली आहे. वाढवण बंदरामुळे केवळ एक हजार कायमस्वरूपीच्या नोकऱ्या तयार होणार आहेत तर सहा हजार या कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्या उपलब्ध होतील. मात्र, या सर्व नोकऱ्या स्किल पद्धतीच्या असल्याने त्यामध्ये स्थानिक मच्छिमार पात्र ठरणार नाही त्यामुळे त्याचा काहीही उपयोग हा स्थानिक मच्छीमारांना होणार नाही. यासोबतच वाढवण बंदरामुळे उत्पन्न होणाऱ्या नोकरी या अत्यंत कमी असून वीस हजार मच्छीमारांना बेरोजगार व्हावे लागणार आहे. त्यामुळेच पूर्ण क्षमतेने वापरले तर वाढवण बंदराची गरज लागणार नाही, असे मतही देवेंद्र तांडेल यांनी व्यक्त केला आहे.

गेल्या आठ वर्षातील जेएनपीटी बंदरावरील जहाजांची वाहतूक

2014-15 :- 80.38 टक्के

2015-16 :- 71.50 टक्के

2016-17 :- 70.39 टक्के

2017-18 :- 55.79 टक्के

2018-19 :- 59.77 टक्के

2019-20 :- 57.86 टक्के

2020-21 :- 53.65 टक्के

2020-21 :- 62.21 टक्के

ABOUT THE AUTHOR

...view details