मेडीगट्टा धरणाच्या कामाची चौकशी होणार, जलसंपदा मंत्र्यांची घोषणा - जलसंपदामंत्री जयंत पाटील
महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरील गोदावरीच्या पात्रात कालेश्वरम-मेडीगट्टा सिंचन प्रकल्पाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंजुरी दिली होती. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबईत दोन्ही राज्यांचा सामंजस्य करार झाला तेव्हापासून या प्रकल्पाला सिरोंचा नागरीकांनी विरोध केला आहे.
मुंबई - राष्ट्रवादीचे आमदार धर्माबाबा आत्राम गेल्या अनेक दिवसांपासून तेलंगणा राज्यातील मेडीगट्टा धरणाविरोधात आंदोलन करत आहेत. तेलंगणा राज्याने बांधलेल्या मेडीगट्टा धरणामुळे संपूर्ण सिरोंचा शहरात पाणी शिरले आहे. हस्तांतरित केलेल्या जमीनपेक्षा जास्त क्षेत्र बुडीत होत आहे. तेलंगणा सरकारने महाराष्ट्रातील गौण खनिजाचा गैरवापर केला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सर्व गोष्टींबाबत विभागीय महसूल आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमून एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर केला जाईल, असे आश्वासन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी विधानसभेत दिले.
सिरोंचा तालुक्यातील २३ गावे बुडविण्याचा निर्णय भाजप सरकारने घेतल्याचा आरोप आमदार अत्राम यांनी केला होता. महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवरील गोदावरीच्या पात्रात कालेश्वरम-मेडीगट्टा सिंचन प्रकल्पाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबईत दोन्ही राज्यांचा सामंजस्य करार झाला तेव्हापासून या प्रकल्पाला सिरोंचा नागरीकांनी विरोध केला आहे. तरीही या प्रकल्पाचे उद्घाटन तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या हस्ते करण्यात आले होते.
भाजप सरकारच्या काळात तेलंगणाच्या फायद्याचे निर्णय घेण्यात आले. एकतर्फी निर्णय घेतल्याने लोकांचे प्रचंड नुकसान झाल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. तसेच याविरोधात आदिवासी विद्यार्थी संघटनेने तीव्र आंदोलन केले होते.