Kisan Morcha Mumbai : सरकारची किसान मोर्चाशी सकारात्मक चर्चा; मात्र, कृतीतून निर्णय दाखवला नाही तर मोर्चा कायम ठेवण्याचा इशारा

किसान मोर्चाच्या शिष्टमंडळाशी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चा केली आहे. त्यानंतर हा मोर्चा ठाणे जिल्ह्यात थांबवण्यात आला आहे. परंतु, फक्त आश्वासन दिले तर आम्ही हा मोर्चा कायम ठेऊ असही मोर्चेकरी म्हणाले आहेत.

मुंबई : किसान मोर्चाचे शिष्टमंडळ आज दुपारी तीन वाजता विधान भवनात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी आले. ही चर्चा जवळपास साडेतीन तास चालली. ही चर्चा जरी सकारात्मक झाली असली असे किसान मोर्चाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, किसान मोर्चाने त्यांचा मोर्चा ठाणे जिल्ह्यातील वाशिंद येथे तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवला आहे. मात्र, जर सरकारने आज घेतलेले निर्णय उद्या कृतीतून दाखवले नाहीत तर त्याबाबत ते आपल्या लॉंग मार्चावर ठाम राहणार आहेत. हा लाँग मार्च मुंबईमध्ये दाखल होणार असेही त्यांनी सांगितले आहे.

बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मंत्र्यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक -शेतकरी कर्ज कर्जमाफी, शेतकर्‍यांना 12 तास वीजपुरवठा, शेतमालाला हमी भाव, यासह वनजमीन, शालेय पोषण आहार, ग्रामपंचायत, संगणक परिचर, ग्रामरोजगार सेवक, पोलीस पाटील यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून प्रलंबित असलेले प्रश्न आणि शासनाच्या वेतनश्रेणीची अंमलबजावणी. या किसान मोर्चाच्या एकूण 14 मागण्या आहेत. सरकारने निम्म्याहून अधिक मागण्या निकाली काढल्याचं मंत्री दादा भुसे यांनी म्हटलं आहे. तसेच 40 टक्के प्रतिसाद मिळाला. उर्वरित उत्तरांबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक होणार आहे. वनजमिनीचा मुद्दा फारसा चर्चिला गेला नाही. याबाबत मुख्यमंत्रीच महत्त्वाचा निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे शिष्टमंडळ आज मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची बैठक घेणार आहे.

बैठकीकडे उभ्या महाराष्ट्राचे लक्षआज होणारी बैठक ही अतिशय महत्त्वाची आहे. जर या बैठकीमध्ये तोडगा निघाला नाही तर किसान मोर्चाचा लॉंग मार्च चालूच राहणार आहे. तो विधानभवनावर धडकणार यात कुठलीही शंका नसल्याचे जीवा पांडू गावित यांनी सांगितले आहे. आता किसान मोर्चाच्या या मागण्यांवर सरकार मुख्यतः मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात हे शिष्टमंडळासोबत होणाऱ्या बैठकीतूनच समोर येणार आहे.

काही मागण्या मान्य-याबाबत बोलताना मंत्री दादा भुसे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या १४ मागण्या आहेत. त्यांची कांद्याच्या संदर्भात मागणी होती, त्या बाबत ३०० रुपये प्रति क्विंटल देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. त्यांच्या मागण्यापैकी शेतकऱ्यांना १२ तास वीज उपलब्ध करून दिली जावी ही सुद्धा मागणी आहे. तर विजेच्या संदर्भात सभागृहात चर्चा झाली. त्यांच्या मागण्यापैकी अनेक मागण्या चर्चेत असून सरकार सकारात्मक आहे. याबाबत बोलताना मंत्री अतुल सावे म्हणाले की आमदार माजी आमदार जेपी गावित यांची इच्छा होती की शासनाकडून प्रतिनिधी मंडळाने आमच्याशी चर्चा करावी. कारण आतापर्यंत कोणीही त्यांच्याशी चर्चा केली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

हेही वाचा :Amruta Fadnavis Blackmail Case : अमृता फडणवीसांना ब्लॅकमेल करणारी अनिक्षा अटकेत; कोण आहे अनिल जयसिंघानी?