'काँग्रेस-राष्ट्रवादीने राज्यात 2006 साली केलेला कृषी कायदाच केंद्र सरकारने आणलाय'

कृषी हा राज्याचा विषय आहे व त्यामुळे केंद्र शासनाला कृषी कायदा करता येत नाही. परंतू एखाद्या राज्याने कृषी कायदा केला तर तो योग्य आहे, या सबबीखाली तो संपूर्ण देशभर लागू केला जाऊ शकतो. त्यामुळे “महाराष्ट्र हा कायदा तर स्वीकारणार नाहीच व केंद्र शासनानेही हा कायदा मागे घ्यावा", असा ठराव महाराष्ट्र शासनाने चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ठराव करावा अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

मुंबई -दिल्लीत गेल्या तीन महिन्यांपासून केंद्र सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. वंचित बहुजन आघाडीने आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर जिल्ह्या जिल्ह्यात दिल्लीतल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास पाठींबा दिला आहे. मात्र राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या युती शासनाने 2006 साली महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विनिमय व विनिमय सुधारणा) कायदा केला ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्राचे कायदे हे याच कायद्यावर आधारित आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस युती सरकारने 2006 साली केलेला कृषी कायदा रद्द झाला पाहिजे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष आंबेडकर यांनी केली आहे. ते मुंबईत बोलत होते.

कृषी हा राज्याचा विषय आहे व त्यामुळे केंद्र शासनाला कृषी कायदा करता येत नाही. परंतू एखाद्या राज्याने कृषी कायदा केला तर तो योग्य आहे, या सबबीखाली तो संपूर्ण देशभर लागू केला जाऊ शकतो. त्यामुळे “महाराष्ट्र हा कायदा तर स्वीकारणार नाहीच व केंद्र शासनानेही हा कायदा मागे घ्यावा", असा ठराव महाराष्ट्र शासनाने चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ठराव करावा अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे कायद्याविरोधाचे धोरण दुटप्पी -

राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे या कायद्याबाबतीतील विरोधाचे धोरण दुटप्पी आहे, असा आरोप आंबेडकरांनी केला. 2006 साली राष्ट्रवादी व काँग्रेसने केलेला कायदा आज भारत सरकारने लागू केला आहे. ही गोष्ट आम्ही लोकांसमोर आम्ही आणणार आहोत, असे आंबेडकर यांनी सांगितले. दिल्लीतल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांला सर्वजण विसरलेत आहे, असे चित्र सध्या दिसत आहे. शेतकरी अजूनही आंदोलन करतायत. आम्ही शेतकऱ्यांना आधीच पाठिंबा दिला होता. आजपासून नवीन मोहीम आम्ही सुरू करत आहोत. 26 जिल्ह्यांमध्ये शेतीच्या प्रश्नांना धरून आंदोलन सुरू आहे, असे आंबेडकरांनी सांगितले.

अधिवेशनात घोषणा होण्याची अपेक्षा -
जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा रद्द करावा, असे बिल 2006 साली काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आणले होते, ते रद्द करावे ही आमची प्रमुख मागणी आहे. भाजपाने तीन वेगवेगळे कायदे केले. पण काँग्रेस राष्ट्रवादीने एकाच कायद्यात हे सगळं केलं होतं. महाराष्ट्र शासनाने 2006 सालचा कायदा रद्द करावा, यासाठी हे आंदोलन आम्ही करतो आहोत. अधिवेशन सुरू आहे या चालू अधिवेशनात या सरकारकडून घोषणा होईल, अशी अपेक्षा करत आहोत. 2006 सालच्या कायद्याची माहिती देणारी आम्ही पत्रिका तयार केली आहे, असेही प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.